नकाराधिकाराबाबत पारदर्शकता असावी; भारताचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेला आवाहन

संयुक्त राष्ट्र- भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार असणाऱ्या देशांच्या वर्तनावर टीका केली. यावेळी चीनचा नामोल्लेख करण्याचे टाळले. दहशतवाद्यांवर बंदी घालण्यासाठी याचा वापर करणाऱ्या देशांनी याचे स्पष्टीकरणही द्यावे. विनाकारण नकाराधिकाराचा वापर अपारदर्शक व्यवहाराचे प्रतीक आहे, असे भारताने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र मंजुरी समितीच्या कामकाजात सुधारणा व पारदर्शकता आणणे गरजेचे असल्याचे भारताने म्हटले आहे.   

संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सुरक्षा परिषदेत खुल्या चर्चेत म्हटले की, अनेकदा कोणता देश नकाराधिकार वापरत आहे हे देखील कळत नाही. सुरक्षा परिषदेचे सदस्य कोणतीही सबब न देता घोषित दहशतवाद्यांवर बंदी न आणण्यासाठी नकाराधिकार वापरतात. अकबरुद्दीन यांनी देशाचा नामोल्लेख केला नाही. बोलिव्हियाने संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या मागणीचे समर्थन केले.  

भारतात मोस्ट वाँटेड दहशतवादी मसूद अजहरवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र चीन नकाराधिकार वापरून अडथळे निर्माण करत आहे. सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्यांपैकी ५ स्थायी सदस्य असलेल्या अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स व ब्रिटनला नकाराधिकार आहे.  

१९४८ च्या प्रस्तावाची समीक्षा करा :  लोधी 

पाकने सुरक्षा परिषदेत पुन्हा काश्मीर मुद्दा उचलून धरला. सुरक्षा परिषदेवर प्रस्तावाविषयी पक्षपात केल्याचा आरोप केला आहे. संयुक्त राष्ट्रात पाकच्या स्थायी राजदूत मलीहा लोधी यांनी परिषदेच्या कार्यप्रणालीविषयी भाष्य केले. परिषदेच्या प्रतिमेला ‘सलेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटशन’मुळे धक्का लागत आहे. जम्मू-काश्मीर असाच मुद्दा आहे. सुरक्षा परिषदेने १९४८ च्या प्रस्तावाची समीक्षा करावी.