ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणामुळे जी-7 परिषदेत सहमती अशक्य

वॉशिंग्टन - आजपासून कॅनडाच्या क्यूबेक शहरात जी-७ देशांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरण आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या रेट्याचे सावट या परिषदेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ४४ व्या जी-७ परिषदेला आज कॅनडात सुरुवात होत असून २ दिवस ही परिषद सुरू राहील. कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका हे  जी-७ चे सदस्य देश आहेत. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणामुळे खुल्या व्यापारी धोरणाचे नुकसान होत असल्याचे इतर ६ सदस्य देशांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ट्रम्प यांच्या भूमिकेकडे सदस्य राष्ट्रांचे लक्ष लागून आहे.

‘जी-७’चे  ‘जी-६+१’ करण्याचा सल्ला : ४४ व्या जी-७ परिषदेची स्थिती पाहता या संघटनेचे नाव ‘ग्रुप ऑफ सेव्हन’ एेवजी ‘जी-६+१’ करावे, असा सल्लाही राजकीय तज्ज्ञांनी दिला. आज सुरू होणाऱ्या परिषदेतील स्थितीही अशीच आहे. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाविरुद्ध इतर ६ सदस्य देश आहेत. दोन दिवसांच्या परिषदेदरम्यान संयुक्त पत्रक निघणेही शक्य नसल्याचे मत कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो आणि जर्मनीच्या चँसलर अँजेला मर्केल यांनी मांडले आहे.

अमेरिकेच्या व्यापार शुल्काचा मुद्दाच बैठकीमध्ये कळीचा : जस्टिन ट्रुडो  

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी इतर ६ देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची चर्चा खुलेपणाने होणार असल्याचे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी म्हटले आहे. मात्र यामध्ये वादही विकोपाला जाऊ शकतात. कारण अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणाला कोणत्याही स्थितीत समर्थन मिळू शकणार नाही. परिषदेपूर्वी हीच भूमिका जर्मनीच्या चँसलर अँजेला मर्केल यांनी मांडली आहे. पोलाद, अॅल्युमिनियम, जर्मन लक्झरी कार इत्यादींवर ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरेकी आयात शुल्काचे समर्थन कोणत्याही अटीवर जर्मनी करणार नसल्याचे मर्केल यांनी स्पष्ट केले. व्यापार युद्धाची सुरुवात अमेरिकेने केली असल्याचे मर्केल म्हणाल्या.  

अमेरिकेच्या आर्थिक सल्लागाराचे घूमजाव

जी-७ देशांदरम्यान होणाऱ्या व्यापाराचे तज्ज्ञ आणि व्हाइट हाऊस प्रशासनाचे आर्थिक सल्लागार लॅरी कुडलो यांनी आपली वर्षानुवर्षे असलेली भूमिका आता बदलली आहे. जी-७ दरम्यान खुल्या व्यापाराचे त्यांनी अनेक वर्षे समर्थन केले आहे. मात्र जी-७ परिषदेपूर्वी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ट्रम्प यांच्या व्यापारी धोरणांची कड घेतली आहे.  

महासत्तांचा संयुक्त व्यापार जाहीरनामा अशक्य का ?  

जी-७ परिषदेत व्यापार धोरणावर एकवाक्यता होणे शक्यच नसल्याचे  अमेरिकेचे अर्थ सल्लागार लॅरी कुडलो यांनी म्हटले आहे. क्यूबेक येथे सदस्य राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख चर्चा करतील. मात्र यात युरोपीय देशांची एकजूट दिसून येणार नाही. थेरेसा मे ब्रेक्झिटविषयी ठाम आहेत. अाशियन सदस्य देश जपानचे राष्ट्रप्रमुख शिंजो अॅबे उत्तर कोरियाच्या आव्हानामुळे अमेरिकेशी संधान साधून आहेत. त्यामुळे अॅबे ट्रम्प यांना किती जोरकसपणे विरोध करतील याची शाश्वती नाही, तर इटलीचे पंतप्रधान गिसेप्पे कोंटे यांनी १ जून रोजीच पदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रोन यांनी ट्रम्प यांच्याशी मैत्रीच राखणे पसंत केले आहे. धोरणात्मक दृष्ट्या त्यांनी ठामपणे ट्रम्प यांच्यावर टीका केलेली नाही. युरोपीय महासंघाला एकत्र ठेवण्याच्या प्रयत्नांत अँजेला मर्केल आहेत. त्यामुळे जी-७ परिषदेत एकवाक्यता होणे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.