आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताने सिंधू पाणीवाटप कराराचे उल्लंघन केले; Pakistan चा आरोप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन - जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानने किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पावर आक्षेप घेतला आहे. सिंधू पाणीवाटप कराराचे भारताने उल्लंघन केल्याचा आरोप पाकने केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ३३० मेगावॅट क्षमतेच्या किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद््घाटन नुकतेच केले होते. याविरुद्ध पाकिस्तानच्या ४ सदस्यांनी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. पाकच्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व अॅटर्नी जनरल अश्तार आैसाफ अली यांनी केले.  


या जलविद्युत प्रकल्पाच्या उद््घाटनाचा निषेध करण्यासाठी पाकिस्तानात व्यापक आंदोलन झाले. या नदीवर धरण बांधल्यास पाकिस्तानमध्ये येणारे पाणी रोखले जाईल, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणने होते. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेदेखील या धरणाच्या उद््घाटनाला आक्षेप घेतला. शुक्रवारी याविरुद्ध परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्धिपत्रक जारी केले होते. ठराव न मांडता उद््घाटन करणे म्हणजे सिंधू पाणीवाटप करार १९६० चे उल्लंघन असल्याचे यात म्हटले आहे.  


भारत आणि पाक यांच्या गरजांनुसार पाणी वाटप केले जावे यासाठी हा करार करण्यात आला होता, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. पाकिस्तानची बाजू जागतिक बँकेने एेकली आहे. ही चर्चा बुधवारीदेखील होणार आहे.  

 

आज या मुद्द्यांवर होणार चर्चा  
१. किशनगंगा नदीवर बांधलेल्या धरणाची उंची किती आहे? सिंधू पाणीवाटप करारात ठरल्याप्रमाणे या धरणाचे डिझाइन नाही, असा पाकचा आरोप आहे.  
२.  त्याची पाणी अडवण्याची क्षमता किती?  
३. या प्रकल्पाविषयी लवादासमोर निर्णय घेण्याची पाकची मागणी आहे.  
४. भारताने आंतरराष्ट्रीय  तज्ज्ञांनी प्रकल्पाची पाहणी करावी, असे म्हटले आहे.  

 

निश्चित अटींनुसारच धरण बांधणी : भारताची भूमिका  

सिंधू पाणीवाटप कराराच्या निकषांप्रमाणे किशनगंगा धरणाची रचना असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. उत्तर काश्मीरच्या बांदीपोर येथे हे धरण आहे. २३.२५ किलोमीटरचा बोगदा यासाठी घेण्यात आला आहे. दरवर्षी यातून १७१३ दशलक्ष युनिट विद्युतनिर्मिती होणार आहे. २००७ मध्ये या धरणाचे काम सुरू झाले होते. १७ मे २०१० मध्ये याविरुद्ध पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टात गेला होता. २०१३ मध्ये हेग येथील आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने भारताला हे काम पूर्णत्वास नेण्याची परवानगी दिली होती. किमान ९ क्युबिक मीटर प्रति सेकंद पाण्याचा प्रवाह भारताने किशनगंगा नदीत ठेवावा, अशी सूचना कोर्टाने केली होती. यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन राहील, असे कोर्टाच्या आदेशात म्हटले होते.  

 

१९ मे २०१८ रोजी झाले होते उद‌्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद््घाटन गेल्या शनिवारी, १९ मे रोजी झाले होते. झेलम नदीच्या उपनदीवर हा प्रकल्प उभारला असून झेलमचा उगम भारतात आहे. सिंधू पाणीवाटप करारानुसार जो देश प्रथम धरण बांधेल त्याचा पाण्यावर पहिला अधिकार राहील. जम्मू-काश्मीरच्या विद्युत ऊर्जेचा प्रश्न यामुळे सुटेल, असे मोदींनी म्हटले होते. शिवाय राज्याच्या विकासास चालना मिळणार आहे. यासाठी ५,८८२ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...