आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिनपिंग यांना पुन्हा अध्यक्ष करण्यासाठी नियमात बदल; दोन कार्यकाळांची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीजिंग- चीनने शी जिनपिंग यांच्या तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याच्या मार्गातील अडथळा दूर करण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनचे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाने (सीपीसी) देशाच्या राज्यघटनेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाची कमाल दोन कार्यकाळाची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.


कम्युनिस्ट पार्टीने जिनपिंग यांच्यासाठी दोन कार्यकाळाची अट रद्द शिफारस करणारा प्रस्ताव मांडला आहे. तसे झाल्यास २०२३ मध्ये जिनपिंग राष्ट्राध्यक्षपदी कायम राहतील.  मध्यवर्ती समितीने अलीकडेच घेतलेल्या बैठकीत घटनेतील दोन कार्यकाळाच्या अटीची तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्याचा फायदा जिनपिंग यांच्याबरोबर उपराष्ट्राध्यक्षांनादेखील मिळणार आहे.


एका व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्ष किंवा उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर दोन कार्यकाळापेक्षा जास्त राहता येत नाही, अशी चीनच्या राज्यघटनेत तरतूद आहे. परंतु आता ही तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव सीपीसीने मांडला आहे. त्यासाठी संविधान दुरुस्ती केली जाईल. सीपीसीची सोमवारी बैठक होणार आहे. त्यात यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येऊ शकते. तसे झाल्यास शी जिनपिंग सलग तीनवेळा राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.


जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदावर २०१३ मध्ये पहिल्यांदा पदभार स्वीकारला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीने राष्ट्रीय काँग्रेसच्या बैठकीत त्यांची दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवड केली होती. शी यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पूर्ण होईल. 


चीनचे सर्वात बलाढ्य नेते
शी जिनपिंग गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सीपीसीच्या पॉलिट ब्यूरोच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले होते. ते देशातील बलाढ्य नेते आहेत.   लष्करप्रमुख देखील आहेत. सीपीसीने माआे जेडांग व देंग शियाआेपिंग यांच्या प्रमाणे जिनपिंग यांच्या नावे आणि त्यांचे राजकीय तत्त्वज्ञानाचा पक्षाच्या राज्यघटनेत समावेश केला आहे. आधुनिक कम्युनिस्ट चीनचे संस्थापक माआे जेडांग यांच्यासोबतच संविधानात ‘एका नव्या पर्वासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण समाजवाद’ यासंबंधी जिनपिंग यांचे विचार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्ष देंग शियाआेपिंग यांचे नाव त्यांच्या निधनानंतर संविधानात समाविष्ट करण्यात आले होते.

बातम्या आणखी आहेत...