आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयरलंडमध्ये गर्भपातास YES; भारतीय महिलेचा जीव घेणारा कायदा आता बदलणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डबलिन - भारतीय डॉक्टर सविता हेलप्पनावार यांचा जीव घेणाऱ्या कायद्यात अखेर सुधारणा केली जाणार आहे. देशव्यापी जनमत चाचणीत जवळपास 68 टक्के लोकांनी गर्भपाताचा वादग्रस्त कायदा बदलण्यास होकार दिला. पंतप्रधान लिओ वराडकर यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी आपण YES Vote करणार हे आधीच स्पष्ट केले होते. तसेच जनमत   चाचणी नकार मिळाला तरीही हा कायदा बदलू असे जनतेला सांगितले होते. आयरलंडमध्ये सध्याच्या कायद्यानुसार, कुठल्याही गर्भवती स्त्रीला काहीही परिस्थिती उद्भवली तरी गर्भपाताची परवानगी नाही. एखाद्या गर्भवती स्त्रिच्या पोटात बाळ दगावले असेल किंवा संक्रमण होत असेल तरीही त्यांना गर्भपात करता येत नाही. 

 

जाचक कायद्याने घेतला सविता यांचा जीव
भारतीय वंशाच्या सविता हेलप्पनावार आपल्या पतीसोबत आयरलंडमध्ये राहत होत्या. 2012 मध्ये त्या 17 आठवड्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्या पोटात संक्रमण सुरू झाले होते. गर्भपात नाही केल्यास 31 वर्षीय सविता यांचा जीव जाणार याची कल्पना डॉक्टरांनाही होती. परंतु, बाळाच्या हार्ट बीट सुरू असल्याने डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास स्पष्ट नकार दिला. आयरलंड एक कॅथोलिक देश असून येथे पोटातील बाळाला मारणे पाप असल्याचे सविता यांच्या कुटुंबियांना डॉक्टरांनी म्हटले होते. गॅलवे रुग्णालयात उपचार सुरू असताना बाळाला वाचवणे शक्य नव्हतेच. परंतु, डॉक्टरांच्या हट्ट आणि जाचक कायद्यामुळे सविता यांचा मृत्यू झाला. 


Critical Condition असली तरी परदेशात जावे लागते
- सविता हेलप्पनावार यांच्या मृत्यूनंतर देशासह जगभरात गर्भपात विरोधी कायद्यांमध्ये बदलांची मागणी उठली. आयरलंडमध्ये देशभर लोक रस्त्यांवर उतरले आणि कट्टरपंथी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. 1983 मध्ये झालेल्या कायद्यात कालांतराने काही बदल करण्यात आले. 
- तो बदलही फक्त नावापुरता होता. यानंतरही एखाद्या महिलेवर ती वेळ आली तरीही तिच्यावर आयरलंडचे कुठलेही रुग्णालय किंवा डॉक्टर उपचार करणार नाहीत. तिला अधिकृतरीत्या कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. तसेच कायद्यानुसार, पुराव्यासंह पटवून द्यावे लागते की गर्भपात केले नाही तर तिच्या जिवाला शंभर टक्के धोका आहे. यानंतर तिला दुसऱ्या देशात जाऊन उपचार घेण्याची परवानगी दिली जाईल. 
- 2016 मध्ये झालेल्या या बदलानंतरही लोक शांत झाले नाहीत. त्यांच्याच दबाव आणि आंदोलनामुळे सरकारला आता पुन्हा जनमत चाचणी घ्यावी लागली. तसेच यानुसार कायद्यात महत्वाचे बदल केले जाणार आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...