आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डाटा संरक्षणासंबंधी कायदा लागू होताच पहिल्या दिवशी फेसबुक, गुगलवर खटला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कॅलिफोर्निया -  सायबर जगताला सुरक्षित करण्यासाठी एप्रिल महिन्यात युरोपियन युनियनमधील देशांनी एकत्र येत सामान्य डाटा संरक्षण नियमन (जीडीपीआर) कायद्याची निर्मिती केली. २५ मे रोजी कायदा लागू झाला आणि फेसबुक व गुगलविरुद्ध पहिले प्रकरण दाखल करण्यात आले. ऑनलाइन आल्यानंतर दोन्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जबरदस्तीने अटी मान्य करण्यास भाग   पाडले जाते, अन्यथा अकाउंट ब्लॉक केले जात असल्याचा आरोप युजर्सनी लावला आहे.   


युरोपियन ग्राहक संरक्षण संघटनेला फेसबुक, गुगल, व्हॉट्सअॅप आणि अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टिमशी संबंधित चार तक्रारी प्राप्त झाल्या. पहिल्याच दिवशी फेसबुक आणि गुगलविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यात आली. तक्रारीत युजर्सनी म्हटले की, ‘या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लॉग इन केल्यानंतर काही नियम आणि अटींची पूर्तता करावी लागते. युजर्सला केवळ या अटी-शर्ती मान्य करायचा एकच पर्याय दिला जातो. अट अस्वीकृत करण्याचा पर्याय दिलेला नसतो. अट अमान्य केल्यास अकाउंट ब्लॉक करण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.’  
फेसबुक आणि गुगल मुख्यालयांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

 

आता ग्राहक मंचामध्ये खटला चालणार आहे. फेसबुक-गुगलने खटला हरला तर त्यांना प्रत्येकी २७ हजार कोटींचा दंड भरावा लागेल. फेसबुक आणि गुगलने वेगवेगळे मत व्यक्त केले. पण आरोप फेटाळले नाहीत. गुगलने म्हटले की, आम्ही डाटाच्या सुरक्षिततेसाठी मागील १८ महिन्यांपासून काम करत आहोत. युरोपियन युनियनला आवश्यक ती मदत करण्यास तयार आहोत. तर फेसबुकने त्यांच्या ‘क्लियर हिस्ट्री’सारख्या फीचरचा दाखला देत डाटा संरक्षण धोरण मजबूत असल्याचे सांगितले. तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रकरणात नोएबचे अध्यक्ष मॅक्स श्रीम यांचे मोठे नाव आहे. त्यांचा आणि सिलिकॉन व्हॅलीचा इतिहास खूप रोचक आहे. याआधी २०१५ मध्ये श्रीम यांनी दोन वर्षांपर्यंत कायदेशीर लढा देत ट्रान्सफर पॉलिशीशी संबंधित एक प्रकरण जिंकले होते.

 

कठोर संदेश देण्यासाठी तपास लवकर पूर्ण करणार : मॅक्स श्रीम

नोएबचे अध्यक्ष मॅक्स श्रीम म्हणाले, ‘युजर्सला पर्याय न देणे उत्तर कोरियात निवडणूक घेण्यासारखे आहे. तेथील निवडणुकीत एकच पर्याय असतो. मनमानी रोखण्यासाठीच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. आम्ही डाटा संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या  सर्व संस्थांच्या संपर्कात आहोत. ऑनलाइन जगतात कठोर संदेश देण्यासाठी तपास लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.’ दुसरीकडे जाहिरात कंपन्यांना दिल्या गेलेल्या डाटा प्रकरणाचा तपासही केला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते.

बातम्या आणखी आहेत...