आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दक्षिण आशियाई धोरणामागील उद्देश ईशान्येकडील राज्यांचा विकास : मोदी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुवाहाटी- अॅडव्हान्टेज आसाम- ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिटचे शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते उद््घाटन झाले. ईशान्य राज्यांतील ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी व्यापार परिषद आहे. दोन दिवस होणाऱ्या या परिषदेत भूतानचे पंतप्रधान शेरिंग ताब्गे यांच्यासह १६ देशांतील ४५०० प्रतिनिधी सहभागी झाली आहेत. परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले, आम्ही “पूर्वेत काम करा’ हे धोरण तयार केले आहे.दक्षिण आशियाई धोरणामागील उद्देश ईशान्येकडी राज्यांचा विकास हाच आहे.

 

 अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली आयुष्मान भारत, आरोग्य विमा योजनेचा देशातील ४५ ते ५० कोटी लोकांना फायदा होईल. यामुळे दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांत मोठी रुग्णालये सुरू होण्याची शक्यता वाढली आहे. भारताची आर्थिक वृद्धी वेगवान असेल. ईशान्य आणि येथील लोकांचा चौफेर विकास होईल. आसाममध्ये अशी अनेक क्षेत्र आहेत ज्यामुळे राज्य जागतिक ओळख म्हणून पुढे आले आहे. या क्षेत्रात शेती, अन्न प्रक्रिया, शेंद्रीय शेती, बांबू,हातमाग, वस्त्रोद्योग व हस्तकला यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.मुख्यमंत्री सर्वानंद यांच्या नेतृत्वाखाली आसाम गंुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक मागणी असलेले राज्य म्हणून उदयाला येत आहे. आम्ही १३०० कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय बांबू प्रकल्पाची नव्याने स्थापना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
दरम्यान, अॅडव्हान्टेज आसाम परिषदेत  रिलायन्स ग्रुपचे प्रमुख मुकेश अंबानी व टाटा ग्रुपचे रतन टाटा सहभागी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुकेश अंबानी यांनी आसाममध्ये २५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असल्याचे सांगितले. ही गुंतवणूक पेट्रोलियम, दूरसंचार, पर्यटन, किरकोळ बाजारपेठ, क्रीडा आदी क्षेत्रात होईल. येत्या तीन वर्षांत याद्वारे ८०,००० लोकांना नोकरी देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. 

 

दोन वर्षांत २० ते ३० हजार कोटींच्या गंुतवणुकीची अपेक्षा

 

उद्दिष्ट -

 - आगामी दोन वर्षांत राज्यात २० ते ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, अशी अपेक्षा आहे.
- गत वर्षात आसाममध्ये कंपन्यांनी ६५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
- सध्या राज्यात बहुतांश कंपन्यांचे विपणन कार्यालये आहेत. 

 

योजना

- सरकारने ४ हजार एकरची लँड बँक सुरू केली आहे. जेणेकरून कंपन्यांना कारखाने सुरू करण्यासाठी जमिनी मिळू शकतील.
- मंत्रिमंडळाने अलीकडेच राज्यात १६० किमी लांबीच्या आैद्योगिक प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

 

महत्त्वाचे क्षेत्र
बांबू, साखर, अन्न प्रक्रिया, हस्तकाम, वस्त्रोद्योग, हस्तकला, माहिती-तंत्रज्ञान, ऊर्जा, नागरी उड्डयन, फार्मा,पेट्रोलियम, प्लास्टिक इत्यादीवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...