आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिका मानवाधिकार आयोगातून बाहेर; इस्रायलसाठी पुन्हा जगाशी वैर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगातून अमेरिका बाहेर पडली आहे. हा आयोग ढोंगी असून दोषींविषयी मौन बाळगणारा असल्याचा गंभीर आरोप अमेरिकेने केला आहे. निरपराध देशांना वेठीला धरून दोषींचा बचाव करणारा त्यांचा कारभार आहे. अशा ढोंगी संस्थेच्या सल्ल्याची गरज यापुढे अमेरिकेला नाही. संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हेली यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. इस्रायलविषयी मानवाधिकार आयोग नेहमीच पक्षपाती व शत्रुभावाने वागत आला असल्याचे त्या म्हणाल्या.


मानवाधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या देशांना या आयोगाचे प्रतिनिधित्व मिळते. जगातील अमानवी सत्तांविरुद्धही आयोग ठोस भूमिका घेत नाही. याविषयी संवेदनशील असणाऱ्या देशांना बळीचा बकरा बनवले जाते, असे आरोप अमेरिकेने केले आहेत. एक वर्षापूर्वीच अमेरिकेने या आयोगाच्या कारभारावर आक्षेप घेतला होता. वर्षभरात याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगातून आपले सदस्यत्व अमेरिका काढत असल्याचे त्यांनी घोषित केले. 


वर्षभरापूर्वी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला दिला होता इशारा; आता केले पालन 
आंतरराष्ट्रीय पडसाद : संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनिआे गुटर्रेस यांनी मानवाधिकार आयोगाचा बचाव केला आहे. अमेरिकेने आपला निर्णय मागे घ्यावा, असे अपील केले. ४७ देश या आयोगाचे सदस्य आहेत. येथे चर्चेने वाद सोडवता येतात, असे गुटर्रेस म्हणाले.  ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'चा हा परिपाक असल्याची प्रतिक्रिया ह्यूुमन राइट्स वॉचचे केनेथ रॉथ यांनी दिली. सिरियातील निर्वासित आणि म्यानमारमधील अल्पसंख्याक रोहिंग्यांच्या प्रश्नावरही अमेरिकेने काहीच प्रतिक्रिया दिली नव्हती.  चीन, रशिया आणि ब्रिटनच्या प्रतिनिधींनीदेखील या निर्णयावर खेद व्यक्त केला आहे. 


चीन, क्युबा, व्हेनेझुएला सरकारे हुकूमशाही : पॉम्पिआे 
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात चीन, क्युबा आणि व्हेनेझुएला या देशांचे प्रतिनिधी मानाने बसतात. या देशांतील सरकारने हुकूमशाही प्रवृत्तींची आहेत. यांचा मानवाधिकारांचा इतिहास आणि वर्तमान घृणास्पद आहे, असा आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पिआे यांनी केला. अमेरिकेच्या मानवाधिकार संस्था व कार्यकर्त्यांनी जगभरात मानवी मूल्यांचे जतन करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले आहे. 


रिपब्लिकन लोकप्रतिनिधींनी केले निर्णयाचे सहर्ष स्वागत 
सिनेटर मार्को रुबिआे यांनी म्हटले की, चीन, क्युबा व व्हेनेझुएलासारख्या देशांना येथे प्रतिनिधित्व मिळणे मोठा विरोधाभास आहे. अमेरिकेन यातून बाहेर पडण्याचा उचित निर्णय घेतला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, कैद्यांना अमानवी वागणूक, बिनबोभाट अटकसत्र सुरू ठेवणे ही या देशांची वैशिष्ट्ये आहेत. सौदी अरेबिया, इजिप्तदेखील याच श्रेणीत येतात असे रुबिआे म्हणतात. ही संस्था खिळखिळी झाली आहे. रिपब्लिक पक्षाच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाचे सहर्ष स्वागत केले, तर विरोधी पक्ष असलेल्या डेमॉक्रेटिक पार्टीने यावर नाराजी दर्शवली. इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रातील दूत डॅनी डेनन यांनी या घोषणेचे स्वागत करून समाधान व्यक्त केले. 


या कारणामुळे घेतला निर्णय...
- अमेरिकेने हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त मानवाधिकार विरोधी निर्णयावर टीका होत असताना घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने निर्वासितांना आपल्या देशात काम करण्याची आणि शरण देण्याची मंजुरी देताना त्यांच्या मुला-मुलींना मेक्सिको आणि इतर देशांच्या सीमेवरच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या मुलांच्या अवस्थेवर अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रम्प यांनीही टीका केली. 
- दुसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेने या मानवाधिकार संघटनेवर पक्षपाताचा आरोप लावला आहे. या संघटनेने इस्रायलकडून पॅलेस्टीनी नागरिकांवर होणाऱ्या अमानवीय अत्याचार आणि बळाच्या वापराचा नेहमीच निषेध केला. इस्रायल आणि अमेरिकेत निर्विवाद आणि बिनशर्त मैत्री संबंध आहेत. अशात अमेरिकेला इस्रायलवर होणाऱ्या टीका सुद्धा असह्य झाल्या आहेत.
- सोबतच संयुक्त राष्ट्रने मानवाधिकार संदर्भात अतिशय वाइट रेकॉर्ड असलेल्या सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला, चीन आणि रशियासह अनेक देशांना सदस्य केले असा आरोप अमेरिकेने लावला आहे. अशात संयुक्त राष्ट्राची मानवाधिकार संघटना स्वतःची थट्टा करून घेत आहे अशी टीका निक्की हॅली यांनी केली. 


संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांकडून निषेध
- अमेरिकेच्या या निर्णयावर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अॅण्टोनियो गुटेरस यांनी नाराजी व्यक्त केली. अमेरिकेने या संघटनेचा सदस्य म्हणून राहायला हवे होते. असेही गुटेरस यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले आहे. 
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघटनेचे आयुक्त झैद रा-आद अल हुसैन यांनीही अमेरिकेच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. आजच्या स्थितीला अमेरिकेसारख्या देशाने मानवाधिकारांवर पुढाकार घेण्याची गरज होती. परंतु, अमेरिकेने माघार घेतली, असेही ते पुढे म्हणाले आहेत. 


यापूर्वीही सोडली मानवाधिकार संघटना
अमेरिकेने मानवाधिकार संघटना सोडल्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी जॉर्ज डब्लू बुश यांच्या प्रशासनात 2006 मध्ये अमेरिकेने ह्युमन राइट्स कौन्सिलचे सदस्य होण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यावेळी सुद्धा अमेरिकेने हीच कारणे दिली होती. यानंतर 2009 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पुन्हा ही संघटना जॉइन केली. 2013 पासून या संघटनेवर काही मानवाधिकार संघटनांनी टीकास्त्र सुरू केले होते. आता ट्रम्प प्रशासनाने सुद्धा बुश प्रशासनाच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती केली आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...