आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पात्रता निकषांवरच ग्रीनकार्डची संख्या वाढवण्यासाठी विधेयक; ट्रम्प यांचे घूमजाव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन- ट्रम्प प्रशासनाने पात्रता निकषांवर ग्रीनकार्डधारकांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिगृहात सादर केले आहे. या विधेयकाला लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दरवर्षी ४५% अर्जदारांना ग्रीनकार्ड देण्याची तरतूद यात आहे. या विधेयकावर चर्चा सुरू असून हे मंजूर झाले तर भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना याचा लाभ होणार आहे. 


राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना व्हिसा कार्यक्रमातील अंतर्गत विरोधाभास कमी करायचे असल्याने पात्रता या एकमेव निकषावर ग्रीनकार्ड देण्याची व्यवस्था करायची आहे. विविध निकषांवर सध्या व्हिसा दिले जात असल्याने स्थलांतरितांची संख्या अवाढव्य होत आहे. दरवर्षी सरासरी १.०५ दशलक्ष स्थलांतरित अमेरिकेत येण्यासाठी अर्ज करतात. ही वार्षिक संख्या २ लाख ६० हजार करण्याचे उद्दिष्ट ट्रम्प प्रशासनाने ठेवले आहे. दरवर्षी १ लाख २० हजार ते १ लाख ७५ हजार परकीयांना ग्रीनकार्ड दिले जाते. यात वाढ होण्याची शक्यता नवे विधेयक मंजूर झाल्यावर वाढेल.  

 

कुटुंबास प्रवेश नाही 
नव्या विधेयकामध्ये जोडीदार आणि अल्पवयीन अपत्ये वगळता इतर कुटुंब सदस्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व न मिळण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे भारतीय व्यावसायिकांना आपल्या वृद्ध पालकांनाही अमेरिकेत  कायमस्वरूपी घेऊन जाता येणार नाही. ट्रम्प यांना जगातील सर्वोत्तम गुणवत्ताधारक नागरिकांनाच कायमस्वरूपी नागरिकत्व देण्याची इच्छा आहे. याचा सर्वाधिक लाभ भारतीय व चिनी व्यावसायिकांना होईल.  

 

सिक्युरिंग अमेरिकाज फ्यूचर अॅक्टचा भारतीयांना फायदा  
भारतीय-अमेरिकन तंत्रज्ञान व्यावसायिक एच-१ बी व्हिसावर अमेरिकेत नोकऱ्या करतात. ग्रीनकार्डद्वारे त्यांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळते. नव्या पात्रता निकषांवर आधारित कायद्याचा भारतीयांना फायदा होईल. सध्या अंदाजे ५ लाख भारतीय ग्रीनकार्डसाठी प्रतीक्षेत आहेत. अनेक जण दशकांपासून ग्रीनकार्ड मिळवण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. ग्रीनकार्डची संख्या वाढवल्याने प्रतीक्षेत असणाऱ्यांची संख्या वेगाने घटेल. उच्च गुणवत्ता असलेल्या मनुष्यबळाचा अभाव आहे. 

 

वॉशिंग्टन : पॅरिस हवामान कराराला ट्रम्प मान्यता देण्याची शक्यता 
पॅरिस हवामान कराराला अमेरिका मान्यता देण्याची शक्यता आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्या दिशेने अद्याप कोणत्याही आैपचारिकता केलेल्या नाहीत. जून २०१७ मध्ये ट्रम्प यांनी करारातून बाहेर पडल्याची घोषणा केली होती. या करारासाठी वाटाघाटी करणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. अमेरिकेला या करारात अन्याय्य वागणूक दिली गेली होती. भविष्यात यात बदल झाले तर अमेरिका यात सामील होईल, असे ते म्हणाले. अमेरिकेची आर्थिक कोंडी होईल, असे वाटल्याने करार नाकारला होता. उद्योग-व्यापारावर विपरीत परिणाम होण्याचीही शक्यता होती. व्यापारातील स्पर्धात्मकतेवर वाईट परिणाम होणार नसेल तर भविष्यात अमेरिका यात सामील होईल, असे ट्रम्प म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...