आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वादग्रस्त ज्यू राष्ट्र-राज्य कायद्याला इस्रायलच्या संसदेत बहुमताचा कौल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जेरुसलेम- इस्रायलच्या संसदेत वादग्रस्त ज्यू (यहुदी) राष्ट्र-राज्य कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आता इस्रायल 'यहुदी देश' मानला जाईल. हा कायदा घटनेचा मूलभूत कायदा असेल, असे यात नमूद केले आहे. याचे घटनात्मक महत्त्वही मसुद्यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. इस्रायलला ज्यूंचे मूळ स्थान म्हणून आता अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. येथे केवळ ज्यूंना आत्मनिर्णयाचा अधिकार देण्यात आला आहे. येथील अरब नागरिकांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून हा कायदा वंशद्वेषी असल्याचे म्हटले आहे. अरब लोकप्रतिनिधींनी याला तीव्र विरोध केला होता. याचे पडसाद पॅलेस्टाइनमध्येदेखील उमटले आहेत. वंशवादाला कायदेशीर मान्यता इस्रायलने दिली असल्याचे मत अरबांनी मांडले. या विधेयकावर संसदेत प्रचंड वाद झाला. 


ज्यू राष्ट्र-राज्य कायद्याला १२० सदस्यीय संसदेत ६२ लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला, तर ५५ याच्या विरुद्ध होते. हा कायदा संमत झाल्याने आता हिब्रू ही इस्रायलची राष्ट्रभाषा असेल. देशातील विविध यहुदी समुदाय, संघटनांना यामुळे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. 


अवी डिचटर यांनी मांडले विधेयक

सत्तारूढ लिकुड पार्टीचे नेते अवी डिचटर यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले. देशाचा 'ज्यू, लोकशाही राष्ट्र' दर्जा टिकून राहील, असे ते म्हणाले. 


हे विधान तीव्र विरोधामुळे वगळले
'या कायद्याअंतर्गत केवळ ज्यू समुदायांना कायदेशीर मान्यता मिळत आहे' असे विधान या विधेयकात होते. राष्ट्रपती रियव्हन रिव्हलन यांनी हे विधान आग्रहीपणे यात टाकले होते. संसदेत यावर चर्चा झाल्यानंतर रद्द केले. 'समान विश्वास,श्रद्धा आणि समान राष्ट्र असलेल्या लोकांनी गठीत केलेली संघटनाच इस्रायलमध्ये अधिकृत मानली जाईल', असे राष्ट्रपती रियव्हन यांना अभिप्रेत होते. 


पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले...
संसदेत कायदा संमत झाल्यानंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सभागृहाला संबोधित केले. इस्रायलच्या इतिहासात आणि ज्यू धर्माच्या इतिहासातील हा कायदा म्हणजे मैलाचा दगड आहे. हिब्रू भाषा, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजाचा हा सर्वोच्च सन्मान आहे, असे या वेळी नेतन्याहू म्हणाले. 

बातम्या आणखी आहेत...