आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरमारी महत्त्वाकांक्षांसाठी चीन मित्रदेशांना करत आहे कर्जबाजारी; न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तातील दावा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यूयॉर्क- श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचे अधिग्रहण करून आपले आरमार सर्वशक्तिशाली करण्याची महत्त्वाकांक्षा चीन बाळगून आहे. या समुद्रक्षेत्रावर आपले वर्चस्व राहावे असे चीनला वाटत असले तरीही यामुळे चीन कर्जबाजारी होईलच; पण इतर देशांनाही यात आेढेल, असा दावा न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतात केला आहे. भारताची नाकेबंदी करणे व आशियात आपला दबदबा निर्माण करण्याच्या दिशेने चीन सागरी क्षेत्रांवर गेल्या २ दशकांपासून अधिक्रमण करत आहे. 


डिसेंबर २०१७ मध्ये श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदराविषयी चीनशी करार करून हे बंदर हस्तांतरित केले होते. या बंदराच्या विकासावरील गुंतवणूक आणि त्यापासून भविष्यात मिळणाऱ्या लाभांचा ताळेबंदच न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात मांडला आहे. याद्वारे कर्जाची परतफेड होण्याइतका व्यवहार व व्यापार शक्य होणार नाही, असे या फिझिबिलिटी अहवालातून सिद्ध होते. भारताने या बंदराच्या विकासासाठी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव पूर्वीच नाकारला होता. राष्ट्राध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षेंच्या कार्यकाळातच यावर श्रीलंकेशी बोलणी झाली होती. भारतासारखे कर्ज देणारे देश यामध्ये स्वारस्य दाखवत नसल्याचे पूर्वी सिद्ध झाले होते. त्यानंतर राजपक्षे यांनी चीनकडे यासंबंधी प्रस्ताव पाठवला होता. 


चीनच्या हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनीकडे होते प्रकल्पाचे काम 
- चीन सरकारच्या मालकीची हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनी हंबनटोटा बंदर विकासाचे काम करत आहे. 
- जगातील सर्वात व्यग्र बंदरांच्या ठिकाणी एका वेळी हजारो जहाजांची वर्दळ असते. 
- वर्ष २०१२ मध्ये या बंदरावर केवळ ३४ कार्गो जहाजे होती. 
- वर्ष २०१५ मध्ये राजपक्षे सत्तेतून गेले. त्यानंतर २०१५ पासून मैत्रीपाला सिरीसेना सरकार या कर्जांची परतफेड करत आहे. 
- गेल्या डिसेंबरमध्ये चीनने हे बंदर घेतले असून १५००० एकर जमीनही लंका सरकारकडून ९९ वर्षांसाठी घेतली आहे. 


या वृत्ताचा आधार काय?
अनेक महिने श्रीलंका, भारत, चीनच्या तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर बंदराची व्यवहार्यता पडताळण्यात आली.श्रीलंकेसारखा छोटा देश अर्थसाहाय्यासाठी हपापलेला आहे. त्याचा फायदा घेत चीनने येथे आरमारी सज्जतेच्या उद्देशाने जमीन अधिग्रहित केली आहे. 


निवडणूक प्रचारासाठी बंदर विकासाचा निधी वर्ग
श्रीलंकेत २०१५ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या बंदर प्रकल्पाचा निधी थेट प्रचार मोहिमेसाठी वापरण्यात आल्याचे पुरावे न्यूयॉर्क टाइम्सकडे आहेत. यासाठी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कर्ज घेण्यात आले आहे. श्रीलंकेवरील कर्जाचे आेझे यामुळे वाढले आहे. आंतरराष्ट्रीय कर्ज देणाऱ्यांचेही आेझे त्यांच्यावर आहे. यामुळे चीनही तोट्यात जाईल असा दावा करण्यात आला आहे. 


श्रीलंकेच्या निमंत्रणाशिवाय होणार नाही नौदल कवायत
भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून अंतर कमी असल्याने चीनने हा व्यवहार केला आहे. येथे नौदल तळ उभारण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. मात्र श्रीलंकेच्या निमंत्रणाशिवाय येथे लष्करी कवायती होऊ नयेत, असे अंतिम कराराच्या मसुद्यात नमूद आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा तळ येथे ठोकण्याचा उद्देश असल्याचे भारताचे माजी परराष्ट्र सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी म्हटले होते. लंकेने भारतीय कंपन्यांना यासाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र हे बंदर व्यवहार्य नसल्याने भारतीय कंपन्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला.

बातम्या आणखी आहेत...