ट्रम्प सरकार ठप्प, अनेक विभाग बंद; सरकारच्या वर्षपूर्तीवर देशात आेढवले आर्थिक संकट

वॉशिंग्टन- अमेरिकेत ट्रम्प सरकारची वर्षपूर्ती होत असतानाच मोठे आर्थिक संकट आेढवले आहे. शुक्रवारी रात्री सिनेटमध्ये सरकारी खर्चासंबंधी मांडलेले आर्थिक विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यावरून ट्रम्प सरकारचे कामकाज ठप्प करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे अनेक सरकारी विभाग बंद करावे लागतील आणि सुमारे ९ लाख कर्मचाऱ्यांना घरी बसावे लागेल. केंद्रातील सरकारला मिळणाऱ्या निधीसाठी हे विधेयक १६ फेब्रुवारीपर्यंत पारित करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेत ५ वर्षांनंतर शटडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. या अगोदर २०१३ मध्ये बराक आेबामा सरकारच्या कार्यकाळात सरकारी कामकाज ठप्प करण्याची नामुष्की आेढवली होती.अमेरिकेत निधीची कमतरता असल्यास केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीतील विभागांचे कामकाज थांबवावे लागते. तसा कायदा आहे. अशा परिस्थितीत सरकार निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी एक स्टॉप गॅप डील आणते. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांत पारित करणे अनिवार्य आहे. तूर्त तरी अनेक कर्मचारी रोजच्या प्रमाणे  नोकरीच्या ठिकाणी येणार नाहीत.

ट्रम्प ट्विटमध्ये म्हणाले

सिनेटमध्ये हे विधेयक पारित करण्यासाठी डेमोक्रॅटिकच्या समर्थनाची गरज आहे. परंतु त्यांना शटडाऊन हवे आहे. त्यांना बेकायदा स्थलांतर हवे आहे. 

विधेयक का झाले नाही मंजूर हवीत ६० मते, मि‌ळाली ५०

आर्थिक विधेयकाच्या बाजूने ५० मते पडली, तर प्रस्तावाच्या विरोधात ४८ जणांनी मत दिले. विधेयकास पारित करण्यासाठी किमान ६० मतांची गरज आहे.रिपब्लिकन पार्टीचे बहुमत असलेल्या प्रतिनिधी सभागृहात हे विधेयक सहज मंजूर झाले होते. परंतु सिनेटमध्ये पारित करून घेण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या पाठिंब्याची गरज होती. मात्र तसे झाले नाही. 

विधेयकाच्या मार्गातील अडसर ७ लाख मुलांचे स्थलांतर

स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर डेमोक्रॅटिक पार्टीने सात लाख लोकांना निर्वासित होण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. स्थलांतरितांसाठी २०१२ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक आेबामा यांच्या कार्यकाळात एक कार्यक्रम सुरू केला होता. हा ७ लाख मुलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. त्यांना निर्वासित करू नका, असे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे म्हणणे आहे.

या विभागांत सुटी जाहीर
- गृहनिर्माण, पर्यावरण, शिक्षण, वाणिज्य इत्यादी विभागांतील सर्व कर्मचारी सुटीवर असल्याचे जाहीर.
- महसूल, संरक्षण, वाहतूक, आरोग्य विभागात निम्म्याहून अधिक कर्मचारी घरी राहणार.
- राष्ट्रीय उद्याने, वारसा स्थळे, संग्रहालये इत्यादी बंद राहतील. व्हिसा व पासपोर्ट प्रक्रियेत विलंब होईल.
या सेवा सुरू राहतील
- सामान्य नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या सेवा सुरू राहतील. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, पोस्टल, हवाई वाहतूक नियंत्रण, रेल्वे, वैद्यकीय सेवा, आपत्ती निवारण, तुरुंग, कर व ऊर्जा विभाग.