आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीनशी व्यापारी संघर्षात अमेरिकेचा विजय निश्चित, मात्र आव्हाने वाढणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या आठवड्यात आशियामध्ये एक नवे युद्ध छेडण्याच्या पवित्र्यात होते. हे युद्ध उत्तर कोरियाविरुद्ध नव्हते. यात शस्त्रास्त्रांचा वापर होणेही अपेक्षित नव्हते. चीन हे त्यांचे लक्ष्य होते. चीनविरुद्ध व्यापारी युद्ध छेडायचा विचार होता. अमेरिका वारंवार सांगत आहे की, चीनची धोरणे पाहता अमेरिका त्यांच्यावर व्यावसायिक दबाव वाढवण्याचा विचार करत आहे. अमेरिका कारवाई करणार, असे वाटलेही होते. उ. कोरियावर सुरक्षा परिषदेने निर्बंध घातले. त्याला चीनने समर्थन दिल्याने तूर्तास कारवाई टळली. १४ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी चीनच्या बौद्धिक संपदा चोरी प्रकरणाची व्यापक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चीनविरुद्ध कडक आर्थिक धोरणाची जगाला अपेक्षा होती.  
 
या घोषणेमुळे चीनवर दबाव राहील आणि ट्रम्प यांना आपली पुढची योजना आखण्याची उसंत मिळेल. बहुतांश तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक व व्यापारी युद्ध कधीही सुरू होऊ शकते. यात दोन्ही देशांचे मोठे नुकसान होईल. यात अमेरिकेचा विजय होणे निश्चित आहे. याची कारणेही आहेत. चीनची बाजू कमकुवत आहे. अमेरिकेसह त्यांचा व्यापार ३०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. चीन अमेरिकी कंपन्या आणि ग्राहकांना नुकसान पोहोचवू शकतो. कृषी क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्या चिनी श्रमिकांना नियुक्त करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायांचे स्वरूप पाहता चीनमधील नोकऱ्यांवर याचा परिणाम होणार नाही. मात्र, चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी व्यापार अधिक महत्त्वाचा आहे. देशाच्या जीडीपीपैकी ४० % उत्पन्न याद्वारे येते. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये व्यापाराचा हिस्सा ३०% आहे.  
चीनवर वाढते कर्ज हेदेखील महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी होत आहे. यातून सावरण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटपाचे धोरण आखले. वाढत्या सरकारी खर्चामुळे कर्जाचे प्रमाण वाढले. यावर्षी जूनमध्ये आय इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशन फायनान्सच्या अहवालानुसार चीनचे एकूण कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या ३०४ % पेक्षाही अधिक झाले आहे. दरडोई उत्पन्नाचा स्तर कमी आणि कर्ज अधिक असल्याने अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे. चीनची ताकद असलेले घटकही आता निष्प्रभ ठरतील. तंत्रज्ञानामुळे श्रमाचे महत्त्व कमी झाले. चिनी श्रमिकांकडून काम करून घेणेही महाग होत आहे. कन्सल्टिंग फर्म ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या नव्या अहवालानुसार, चीनमध्ये प्रति युनिट श्रमावरील गुंतवणूक अमेरिकेपेक्षा केवळ ४% कमी आहे. चीनच्या तुलनेत आता जपानी श्रमिक स्वस्त आहेत.  
 
चीनची परिस्थिती नाजूक आहे. यावर्षी पक्षाच्या उच्चस्तरीय परिषदेत देशांतील निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च संस्थांतील ७ पैकी ५ सदस्य बदलतील. सरकारमध्ये विविध स्तरांवर बदल होणार आहेत. कम्युनिस्ट पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्व या स्थितीत वादांपासून दुर राहण्यास प्राधान्य देते. मात्र, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना अस्थिरता वाटली तर ट्रम्पकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना परवडणार नाही.  चीनविरुद्ध कडक आर्थिक निर्बंध अमेरिकेला परवडतील का, यावरही अमेरिकेने विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राजकीय संबंध आणि सैन्य संबंध मजबुतीकरणावर अमेरिकेने भर देणे गरजेचे आहे. नुकत्याच झालेल्या ट्रान्स पॅसिफिक व्यापार करारापासून अमेरिकेने स्वत:ला दूर ठेवले. आशियातील सहकाऱ्यांशी संबंध मजबूत करण्याची संधी अमेरिकेने गमावली. पॅरिस हवामान करारातून अंग काढत  ट्रम्प यांनी जिनपिंगला पर्यावरण मुद्द्यावर पुढाकार घेण्याची संधी दिली.  
 
चीन ट्रम्प समर्थक मतदारसंघातील आपल्या  कंपन्या आणि उद्योगांचे नुकसान करू शकतो, हेदेखील ट्रम्प यांनी लक्षात घ्यावे. अमेरिका आर्थिक युद्ध जिंकेल, मात्र त्यांच्यासाठी आव्हानेही वाढतील. देशांर्तग व्यापार आणि कंपन्यामध्ये चीनचा व्यापक सहभाग हा आता अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

अमेरिकेपेक्षा तिप्पट निर्यात  
२०१६ मध्ये अमेरिकेहून चीनला केलेली एकूण निर्यात ११५.६ अब्ज डॉलर्स होती. यादरम्यान चीनहून अमेरिकेला झालेली निर्यात ४६२.६ अब्ज डॉलर्स होती. अमेरिकेपेक्षा तिप्पट अधिक. अमेरिकेने या व्यापारी तुटीविषयी अनेकदा तक्रारही केली आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...