मेलबर्न / दिल्ली - ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम खरेदी करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेस मोठा धक्का बसू शकतो. करारावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन समितीने भारताला युरेनियम देण्याच्या बदल्यात कडक अटी लादण्याची शिफारस केली आहे. याबाबत अहवाल मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आला.
भारत नागरी व लष्करी आण्विक नियामक स्थापन करत नाही तोपर्यंत त्यांना युरेनियमचा पुरवठा केला जाऊ नये. सुरक्षा पाहणीची परवानगी द्यावी व त्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्याची शिफारस यात आहे. अहवालावरील चर्चेनंतर ऑस्ट्रेलियाची संसद भारताचा युरेनियम पुरवठा प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये युरेनियम पुरवठ्याबाबत करार झाला होता.
सांगितलेले फायदे
-ऑस्ट्रेलियन खाण उद्योगात युरेनियम उत्पादन दुप्पट होईल.
- निर्यातीतून उत्पन्न, रोजगाराच्या संधी आणि व्यापार वाढेल.
- भारताकडून जास्त फायदा होईल. उभरत्या जागतिक शक्तीला वीज उत्पादनाच्या कमतरतेला सामोरे जावे लागणार नाही.
- ऑस्ट्रेलियाई अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार भारत दरवर्षी २००० टन युरेनियमची खरेदी करेल. याची किंमत जवळपास २० कोटी डॉलर(साधारण १ लाख ३३ हजार कोटी रुपये) असेल.