आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'जॉब आऊटसोर्सिंग’ विरोधातील विधेयक अमेरिकेच्या संसदेत सादर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या बाहेर काॅल सेंटर चालवणाऱ्या कंपन्यांना आता सरकारी सवलती आणि निश्चित कर्जाची सुविधा मिळणार नाही. यासंबंधीचे विधेयक सर्वच राजकीय पक्षांच्या वतीने अमेरिकी काँग्रेसमध्ये सादर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेतील या कंपन्यांचे सर्वाधिक कॉल सेंटर भारतात आहेत. त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास त्याचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय आयटी कंपन्या आणि रोजगारावर होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 

डेमोक्रॅट पक्षाचे खासदार जीन ग्रीन तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार डेव्हिड मॅककिनले यांनी हे विधेयक संसदेमध्ये सादर केले आहे. जॉब सेंटरच्या माध्यमातून अमेरिकी रोजगार विदेशात पाठवत असलेल्या कंपन्यांची ‘यूएस कॉल सेंटर अँड कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अॅक्ट’अंतर्गत ओळख करण्यात यावी, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अमेरिकेमधील लोकांनाच रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांची यादी करण्याचेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

भारत सर्वात पुढे  
एका सर्वेक्षणानुसार अमेरिका आणि युरोपमधील ८० टक्के कंपन्यांनी आऊटसोर्सिंगसाठी भारताला पसंती दिली आहे. आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून जगभरातील ७० टक्के ग्राहकांना भारतामधून सांभाळले जाते. अशा प्रकारे भारतात होणाऱ्या एकूण कामांमध्ये ५६ टक्के वाटा हा अमेरिकी कंपन्यांचा आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...