आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ लागली, महसुली तूट नियंत्रणात, जेटलींचा दावा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वॉशिंग्टन - भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊ लागली आहे. वर्ष २०१४-१५ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेने ७.४ टक्के एवढा विकास दर गाठला आहे. सरकार आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय चलन तथा वित्त समितीच्या बैठकीत रविवारी जेटली बोलत होते. सरकारची वाटचाल योग्य दिशेने आणि वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे देश लवकरच ८ टक्के विकास दर गाठू शकेल, असा मला विश्वास वाटतो. अलीकड झालेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे मध्यावरील कालावधीत विकास साधणे शक्य झाले आहे. कोळसा खाणपट्ट्यातील लिलाव, थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ, पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक इत्यादी निर्णय आर्थिक वातावरण बदलण्यासाठी फायदेशीर ठरले आहेत. २०१०-११ दरम्यान महागाई भारतासाठी मोठे आव्हान ठरले होते. त्यात आता मात्र लक्षणीय घसरण झाली आहे. भारताचा महसूलही बळकट होऊ लागला आहे.

महसुली तूट कमी झाली आहे. देशातील सकल घरेलू उत्पादन २०११-१२ मध्ये ५.७ टक्के होते. मात्र, आता २०१४-१५ मध्ये त्यात घट होऊन ते ४.१ टक्क्यावर पोहोचले आहे. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण ३.९ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.२०१२-१३ मध्ये सकल घरेलू उत्पादन ४.८ टक्के होते. २०१३-१४ मध्ये त्यात घट होऊन १.७ टक्क्यावर आले होते. २०१४-१५ मध्ये ते १.३ टक्क्यावर येईल,असे अपेक्षित आहे.

आयएमएफवर भारताची नाराजी
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये (आयएमएफ) विकसनशील देशांचा कोटा वाढवणे आणि प्रशासनासंबंधीच्या फेररचना लागू झाली नसल्याबद्दल भारताने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. कोटा आणि फेररचनेला आंतरराष्ट्रीय समुदायाची परवानगी आहे. त्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. हे निराशाजनक आहे. सुधारणांची अंमलबजावणी झाल्यास विकसनशील देशांचा वाटा वाढू शकेल. त्याचबरोबर आयएमएफची विश्वासार्हतादेखील वाढेल, असे अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
उगाच गोंधळ नको, आपले म्हणणे मांडा : खुल्लर
नवी दिल्ली - नेट न्युट्रिलिटीवर चर्चा करायला हरकत नाही. त्यावर मत जरूर मांडा, परंतु गदारोळ करून चर्चा जिंकता येईल, असे समजणे चुकीचे आहे. दोन्ही बाजूंनी शांततेने चर्चा व्हायला हवी, असे दूरसंचार नियामक "ट्राय'चे अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांनी स्पष्ट केले आहे.

अमेरिका, युरोपमध्येदेखील न्यूट्रॅलिटीचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही. अमेरिकेत झीरो रेटिंग प्लॅनची परवानगी आहे. या मुद्द्यावर दोन पक्षांचे आपापले तर्क आहेत. सर्वांची मते जाणून घेऊनच पुढे जावे लागेल. वास्तविक न्यूट्रॅलिटीचे नियम तयार करण्याचा प्रस्ताव ट्रायच्या विचाराधीन आहे. त्यासंदर्भात ट्रायला ८ लाखांहून अधिक मेल मिळाले आहेत.
इंटरनेटचे लोकांसाठी समान पोहोच असावी, असे सरकारला वाटते, असे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. देशात न्यूट्रॅलिटीवरून नेट युजरच्या मनात साशंकता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...