आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सायबर हल्ला प्रतिबंधाचा कायदा तकलादू, संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी सदस्य अकबरुद्दीन यांचे मत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संयुक्त राष्ट्र - सायबर हल्ल्याची समस्या जगासमोरील एक आव्हान ठरते. सध्याचा आंतरराष्ट्रीय कायदा हा सायबर हल्ल्याच्या प्रतिबंधासाठी निष्प्रभ ठरतो. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या सायबर हल्ल्याचा एकजुटीने प्रतिबंध करणारी नवीन व्यवस्था विकसित करण्याची गरज भारताने व्यक्त केली आहे.  

२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ही भूमिका मांडली आहे. दहशतवाद्यांनी देशाच्या आर्थिक राजधानीला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सूत्रधारांचे मनसुबे त्यातून स्पष्ट होतात. त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करायचे होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्यांचा विचार केल्यास सायबर हल्लेही अशाच प्रकारचे केले जाऊ शकतात. त्यात अर्थव्यवस्थेला लक्ष्य केले जाऊ शकते. त्यामुळेच भविष्यात रुग्णालये, हॉटेल्सला लक्ष्य केले जाऊ नये. अन्यथा लाखो लोक वेठीस धरले जाऊ शकतात, असा इशारा भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी सदस्य सईद अकबरुद्दीन यांनी दिला आहे.  
 
सुरक्षेबाबत चिंता  
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा मंडळाच्या वतीने आयोजित चर्चेत अकबरुद्दीन यांनी भारताला वाटणाऱ्या चिंतेविषयी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अवगत करून दिले. मुंबई, न्यूयॉर्क, लंडनसारख्या शहरांना दहशतवादी लक्ष्य करतात. तेव्हा त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विविध माध्यमातून दूरगामी परिणाम होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 
 
सुधारणा नसल्याने नाराजी  
अनेक वर्षांपासून सातत्याने दहशतवादी हल्ले होऊ लागले आहेत. सायबर हल्लेही झाले. तहीही आंतरराष्ट्रीय कायद्यात कसलीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. वास्तविक सध्याचा कायदा किती तकलादू आहे, हे वारंवार दिसून आलेले आहे. 
 
सक्षमता आणण्यासाठी प्रयत्न हवे  
सध्या जागतिक पातळीवरील माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाचे स्वरूप सारखे आहे. त्यामुळेच सायबर हल्ल्याला प्रतिबंध करणारी यंत्रणा अधिक सक्षमतेने उभारली जायला हवी. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन, समन्वयाची नितांत गरज आहे, याचे भान सर्व राष्ट्रांना असावे, असे भारताने म्हटले. 
बातम्या आणखी आहेत...