विकसित राष्ट्रांनी १०० अब्ज डॉलर्स देण्याचा करावा संकल्प, बान की मून यांचे आवाहन

संयुक्त राष्ट्रे- २०२० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रगत देशांनी विकसनशील देशांना किमान १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याचा संकल्प केला पाहिजे. जेणेकरून त्यातून गरीब देश वातावरण बदलाच्या समस्येच्या निराकरणासाठी ठोस उपाययोजना करू शकतील, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी केले आहे.

पॅरिसमधील हवामान बदलाच्या जागतिक शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला मून यांनी आपली भूमिका मांडली. पॅरिस येथे होणाऱ्या परिषदेत सर्व देशांनी करारासाठी अनुकूलता दर्शवली पाहिजे. त्यातून कार्बन उत्सर्जनाच्या समस्येवर तोडगा काढता येईल. सहमतीतून हा करार व्हायला हवा. मून वृत्तसंस्थेशी बोलत होते. शिखर बैठकीला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. कराराबरोबर प्रगत राष्ट्रांनी आपली जबाबदारी उचलली पाहिजे. त्यासाठी पहिल्यांदा दरवर्षी किमान १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी विकसनशील देशांना दिला पाहिजे. करारामध्ये कडक नियमांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाशी संबंधित आर्थिक गोष्टींच्या तरतुदींवरदेखील सहमती होईल, अशी अपेक्षा मून यांनी व्यक्त केली.

आैद्योगिक देशांची बांधिलकी : आैद्योगिक देशांनी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याची बांधिलकी अगोदरच व्यक्त केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मून यांनी अशा देशांना त्यांच्या वचनाची आठवण करून दिली आहे.

जगभरात पदयात्रा : अॅडिलेडसह जगभरात अनेक ठिकाणी पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देणाऱ्या पदयात्रा काढण्यात आल्या. अॅडिलेडमध्ये आयोजित माेर्चात सुमारे ५ हजार पर्यावरणप्रेमी सहभागी झाले होते.

विकसनशील देश ५३
पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी ५३ विकसनशील देश प्रयत्न करत आहेत. त्यापैकी १३ देश आणि २५ बेटांवरील देश गरीब आहेत. त्यांना या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्यक्षात मोठ्या निधीची गरज भासणार आहे. हा निधी मिळाल्यास असे देशदेखील या मोहिमेत सहभागी होतील. त्यानंतरच त्याचे परिणाम दिसून
येऊ शकतात.