आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • European Countries Summit Canceled On Greece Distress

ग्रीस संकटावरील युरोपीय देशांची शिखर परिषद रद्द

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ब्रुसेल्स  युरोझोनच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे संचालक ख्रिस्टिन लगार्ड (मध्यभागी) यांच्याशी चर्चा करताना ग्रीसचे अर्थमंत्री साकालोटॉस. - Divya Marathi
ब्रुसेल्स युरोझोनच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे संचालक ख्रिस्टिन लगार्ड (मध्यभागी) यांच्याशी चर्चा करताना ग्रीसचे अर्थमंत्री साकालोटॉस.
ब्रुसेल्स- ग्रीसला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी रविवारी युरोपीय राष्ट्रांतील सदस्यांची होणारी महत्त्वपूर्ण शिखर परिषद ऐनवेळी रद्द झाली आहे. बैठकीला २८ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील अशी अपेक्षा होती, परंतु ही बैठक स्थगित झाली. दुसरीकडे मात्र ग्रीसला तिसरे बेलआऊट देण्यासंदर्भातील युरोझोनची अतिशय कठीण बैठक मात्र सुरू आहे. त्यात १९ देश सहभाग झाले.

युरोझोनच्या अर्थमंत्र्यांनी शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा केली होती, परंतु त्यात तोडगा निघू शकला नव्हता. रविवारी पुन्हा उशिरा ही चर्चा सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. युरोझोन परिषदेचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले, युरो राष्ट्रांच्या नेत्यांची बैठक सुरू झाल्यानंतर मात्र त्यावर तोडगा निघेपर्यंत चालेल. ग्रीस आणि कर्ज देणारे देश यांच्यात समझोता होऊ शकला नाही तर ग्रीसला युरोझोनमधून बाहेर पडावे लागेल. ही चर्चा अतिशय कठीण स्वरूपाची आहे, असे युरो गटाचे नेते येरून दाइसाब्लुम यांनी सांगितले. दरम्यान, युरोझोनच्या बैठकीत जर्मनीच्या अर्थमंत्र्यांनी अतिशय कडक भूमिका मांडली. ग्रीसकडून मोठी अपेक्षा आहे. देशाची आर्थिक स्थिती रुळावर येईपर्यंत पाच वर्षे ग्रीसला युरोझोनमधून बाहेर ठेवावे. जर्मनीशिवाय बेल्जियम, फिनलंड, स्लोव्हाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, माल्टा या देशांच्या अर्थमंत्र्यांनीदेखील ग्रीसला युरोझोनच्या बाहेर ठेवावे, अशी कडक भूमिका मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ग्रीसविषयीची साशंकता
युरोझोनच्या अर्थमंत्र्यांना ग्रीसविषयी अनेक प्रकारच्या साशंकता वाटतात. मदत पॅकेजमध्ये सुधारणा व्हावी, असे वाटत असल्यास ग्रीसने त्याविषयी गांभीर्य दाखवले पाहिजे. खर्चावरील कपातीची अंमलबजावणी करण्याबाबत ग्रीसकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळणार नाही, असे सदस्य राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांना वाटते.

नवा प्रस्ताव : आंतरराष्ट्रीय कर्जदात्यांकडून कर्ज घेण्यासाठी ग्रीसने नवा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार अनेक अटींचा स्वीकार करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी या अटी सत्ताधारी पक्षाने याआधी नाकारल्या होत्या. प्रस्तावात तीन वर्षांसाठी आर्थिक सुधारणांचा समावेश आहे. शनिवारी संसदेकडून हिरवा कंदील
ग्रीसच्या संसदेने शनिवारी देशाला आर्थिक पातळीवर सावरण्यासाठी सुधारणा पॅकेजला मंजुरी दिली होती. मंजुरीमुळे ग्रीसला ७४ अब्ज युरो अर्थात सुमारे हजार अब्ज रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पॅकेजच्या बाजूने संसदेतील ३०० पैकी २५१ सदस्यांनी मतदान केले. यामुळे रविवारी युरोपियन युनियन परिषदेच्या बैठकीत ग्रीसचे पंतप्रधान एलेक्सिस सिप्रास कर्जदात्यांसमोर शेवटच्या टप्प्यातील चर्चा करतील. यासाठी त्यांना मोठा जनाधार मिळाल्याचे मानले जात आहे.