आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • French Manager Charles Simon Got Free Salary For 12 Years

12 वर्षे घरबसल्या पगार, महिन्याला फुकट मिळतात 3.6 लाख रुपये पगार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
File Photo : चार्ल्स सिमन - Divya Marathi
File Photo : चार्ल्स सिमन
पॅरिस - एखादी कंपनी कर्मचाऱ्यांना घरी बसल्याच्या मोबदल्यात पगार देऊ शकते का? नाही ना. पण फ्रान्सच्या नॅशनल रेल्वे ऑपरेटर 'एसएनसीएफ' ने तसे केले आहे. तेही दोन चार महिन्यांसाठी नाही, तर तब्बल 12 वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. या कर्मचाऱ्याचे नाव चार्ल्स सिमन आहे. चार्स्ल आता, रेल्वेवर केस करणार आहे. घरी बसवून आपले करिअर खराब केल्याचा आरोप चार्ल्स करत आहे. चार्ल्सने सांगितलेली त्याची कथा पुढील प्रमाणे...
मी एसएनसीएफची सहकारी कंपनी जियोडिस सोल्यूशमध्ये काम करत होतो. ट्रान्सपोर्ट संबंधीचे काम पाहायची जबाबदारी माझ्याकडे होती. तीन वर्षे सर्वकाही ठीक होते. पण 2003 मध्ये मला कंपनीमध्ये 144 कोटींच्या बनावट बिलांबाबत समजले. हा पैसा नव्या रेल्वे लाईन आणि नेटवर्कसाठी वापरण्यात येणार होता. मी माझ्या मॅनेजर्सना याबाबत सांगितले. त्यांनी माझे म्हणणे ऐकले आणि शांत राहण्यास सांगितले. त्यानंतर एक दिवस जियोडिस सोल्यूशन्समधून एसएनसीएफमध्ये माझी बदली करण्यात आली. मना हा प्रकार रूटीन बदलीसारखा वाटला. त्यामुळे मी नव्या कंपनीत बॉसकडे पदानुसार काम विचारण्यास गेलो. पण त्यांनी मला विचित्र काम सांगितले. मी घरीच राहायचे असे ते म्हणाले. काम करायची गरज नाही, आणि मोबदल्यात मला संपूर्ण पगारही मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

या गोष्टीला 12 वर्षे झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत दर महिन्याला बँकेत माझा पगार जमा होतो. दर महिन्याला 3.6 लाख रुपये. जून महिन्यातच 43 हजारांचा बोनसही मिळाला. मी घरीच असतो पण वर्किंग स्टेटस ऑन ड्युटी दाखवले जाते. यादरम्यान मी एसएनसीएफच्या अध्यक्षांना अनेकदा मेल केले. कामही मागितले. पण काहीही उत्तर मिळाले नाही. कंपनीने माझे करिअर बर्बाद केले. जर मी काम करत असतो, तर माझे करिअर बरेच पुढे सरकले असते. यासंदर्भात मी लवकरच कोर्टात केस करणार आहे. तसेच जो घोटाळा मी उघड केला होता, तो अजूनही सुरू आहे. कंपनीला त्यामुळे वर्षाला सुमारे हजार कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे, असे त्याने सांगितले.

याबाबत एसएनसीएफला विचारण्यात आले तर चार्ल्सची नुकसान भरपाईची मागणी पॅरिस वर्कर्स ट्रिब्यूनलने 2011 मध्येच फेटाळली होती. जर ते कोर्टात गेले तर त्याठिकाणीही कंपनी आपले म्हणणे मांडेल, असे सांगण्यात आले,