आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Greeks Defy Europe With Overwhelming Referendum No

ग्रीसच्या अर्थमंत्र्यांनी दिला राजीनामा, वाचा-आर्थिक संकटाचा भारतावर होणारा परिणाम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यानिस वेरॉफाकिस - Divya Marathi
यानिस वेरॉफाकिस
अथेन्स- ग्रीसचे अर्थमंत्री यानिस वेरॉफाकिस यांनी मंत्रीपदाचा राजीनाम दिला आहे. ग्रीसमधील जनतेने युरोपीय संघाच्या सशर्त आर्थिक मदतीच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान केले. पंतप्रधान अॅलेक्सिक त्सीप्रास यांनी युरोपीय देशांसोबत समेट केल्यानंतर कठोर भूमिका घेतल्याचा ठपकाही यानिस वेरॉफाकिस यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान, बेलआउट पॅकेज नाकारल्याने याचा परिणाम जगभरातील बाजारावर दिसून आला आहे. ग्रीसमधील आर्थिक संकटाच्या भीतीने आंतरराष्ट्रीय तसेच भारतीय शेअर बाजारावर सोमवारी प्रतिकूल परिणाम दिसून आला. शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीपासून झाली. भारतीय शेअर बाजारा‍चा सेन्सेक्स 300 अंकांनी कोसळला आहे.

दिवाळखोरी जाहीर झालेल्या ग्रीसचे युरोझोनमधून बाहेर पडणे निश्चित झाले आहे. रविवारी (5 जुलै) ठरल्याप्रमाणे जनमत घेण्यात आले. जनमत चाचणीत बहुतांश लोकांनी आयएमएफ आणि युरोपीय देशांच्या अटी मानण्यास स्पष्ट नकार दिला. माद्रिदमध्ये ‘Noचे फलक घेऊन हजारोंच्या संख्येने नागरिक मतदानासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या होते.

युरोपिय संघ आणि आयएमएफने ग्रीसला कर्जाच्या बदल्यात खर्चात कपात करण्याची जाचक अट ठेवली होती. ग्रीस सरकारने जनतेला फक्त दोन प्रश्न केले होते. ते म्हणजे, युरोपिय संघाच्या अटी मानायची की नाही. यासाठी जनमत चाचणी घेण्यात आली. मतदानात Yes किंवा No असे दोन पर्याय ठेवण्यात आले होते. उल्लेखनिय म्हटजे बेलआउट पॅकेजला ग्रीस जनतेने स्पष्ट नकार देऊन पंतप्रधान अॅलेक्सिक त्सीप्रास यांना विश्वास दिला. पंतप्रधान त्सीप्रास यांनीही जनतेला 'No'च्या बाजुने मत टाकण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधान अॅलेक्सिक त्सीप्रास मतदानानंतर अभिवादन केले. दोन तृतीअंश मतमोजणीनंतर 61 टक्के लोकांनी 'No' तर फक्त‍ 39 टक्के लोकांनी बेलआउट पॅकेजसाठी 'Yes' असे मत नोंदवले.

देशावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे सुमारे 12 हजार कोटी डॉलर्सचे कर्ज आहे. ते फेडण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या अटी अमान्य असल्याचा सूर रविवारी दिसून आला. पंतप्रधानांनी अटी नाकारा, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार निकाल आल्यास ग्रीसला युरोपियन संघटनेतून अर्थात युरोझोनमधून बाहेर पडावे लागणार आहे.

ग्रीसला सन 2018 पर्यंत 50 अब्ज यूरो अर्थात 5.5 अब्ज डॉलरच्या नव्या आर्थिक पॅकेजची गरज आहे. युरोपियन संघ आणि आयएमएफने ग्रीसला कर्जाच्या बदल्यात खर्चात कपात करण्याची जाचक अट ठेवली होती. ग्रीसचे अर्थमंत्री यानिस वॅरॉफकिस यांनी दावा केला आहे की, ग्रीस यूरोझोनमधून बाहेर पडला तर यूरोपचे एक हजार अब्ज यूरोचे नुकसान होईल. परंतु यूरो झोनमधील बहुतांश देशांनी ग्रीकला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे.

पुढे काय?
>ग्रीसमधील जनमत चाचणीनंतर पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी (6 जुलै) युरोझोनमधील देशांचे अर्थमंत्री विशेष बैठक होणार आहे.
> मंगळवारी होणार्‍या या बैठकीत ग्रीस सहभागी होणार असल्याचे पंतप्रधान त्सीप्रास यांनी म्हटले आहे.
> युरोझोनमधून बाहेर निघाल्यास ग्रीसला आपले नॅशनल करन्सी आणवी लागेल. ग्रीस स्वतंत्र देश झाल्यानंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाऊल ठेवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागेल.
> ग्रीसला जगभरात उठलेल्या अफवांनाही सामोरे जावे लागेल. ग्रीसच्या ज्या लोकांचे विविध देशांच्या बॅंकांमध्ये रुपये आहेत. त्यांना करन्सी बदलण्याचा प्रयत्न करतील. हे सांभाळताही सरकारची मोठी तारांबळ उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लोकप्रिय जनादेश
ग्रीसमधील जनतेने निर्णय दिल्यानंतर ग्रीसचे उपपरराष्ट्रमंत्री युक्लिड स्कालोटोस यांनी सांगितले की, जनतेने सरकारच्या बाजुने कौल दिला आहे. त्यामुळे ग्रीस सरकारकडे एक लोकप्रिय जनादेश आहे. याशिवाय आयएमएफला एक अहवाल सादर करण्‍यात आला आहे. ग्रीस या स्थिती जास्त दिवस राहू शकत नाही. लवकरच एक सक्षम देशाच्या रुपात आम्ही जगासमोर येणार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

जर्मनीच्या राष्ट्रपतींकडून कौतुक..
ग्रीसमधील जनमत चाचणीनंतर जर्मनीचे राष्‍ट्रपती अँजेला मर्केल आणि फ्रान्चे राष्ट्रपती फ्रांस्वां ओलांद यांनी ग्रीसचे कौतुक केले आहे. ग्रीसमधील या जनमत चाचणीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.
ग्रीससारख्या अर्थव्यवस्थेसारखे युरोपातही आणखी काही देश
युरोपीय देश ग्रीस युरोझोनमध्ये असेल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल. परंतु ग्रीसमुळे ज्या गोष्टी बाहेर येत आहेत, त्या निराशाजनकसुद्धा आहेत आणि आशादायकही. जनतेच्या मतदानामुळे बुडत्या अर्थव्यवस्थेच्या देशाला कितपत अाधार मिळेल हे तर येणारा काळच सांगेल. ग्रीसची परिस्थिती पाहून उर्वरित युरोपात सर्वकाही आलबेल आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल.
येत्या काळात अन्य युराेपीय देशांतही असे संकट येऊ शकते. मी प्रामुख्याने फिनलँडसंदर्भात सांगतो आहे. तेथील लोकांना मॉडेल युराेपियन सिटिझन म्हटले जाते. सरकार प्रामाणिक असून अार्थिक परिस्थितीसुद्धा चांगली आहे. कर्जे देणाऱ्या देशांनाही या देशावर विश्वास असल्याने त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देत आहेत. सध्या तेथे गेल्या ८ वर्षांपासून मंदी चालू आहे. गृहउद्योग १० टक्क्यांनी घटला आहे. त्यामुळे आता काही घडेल असे मला वाटत नाही. परंतु काही अवधीत तेथील परिस्थिती बिघडू शकते. यामुळे युरोपात अार्थिक महासंकट येऊ शकते.

फिनलँड हा एकमेव देश नसून आर्थिक घसरणीमुळे अशी परिस्थिती उत्तर युरोपातून डेन्मार्क आणि नेदरलँड्सपर्यंत गेली आहे. डेन्मार्क युरोझोनमध्ये नसून तो आपल्या मुद्रेेचे व्यवस्थापन स्वत: करू शकतो. या देशांची आर्थिक कामगिरी निराशाजनक होते आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा इतका वाढलेला आहे की त्यातून सावरणे कठीण वाटते आहे. युरोझोनची परिस्थिती यामुळेच वाईट झाली आहे. फ्रान्स आणि जर्मनीची अर्थव्यवस्थाही चांगली नाही. परंतु त्यांनी आपली अर्थव्यवस्था सावरली आहे. ग्रीस आणि या देशानंतर उर्वरित देशांत काय घडते आहे, यावर नजर टाकली असता, काही महिन्यांपूर्वी स्पेनचाही आर्थिक घसरण चालू असलेल्या देशांत समावेश होता. परंतु त्याने त्यात सुधारणा केली. युराेपियन युनियनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, स्पेनमध्ये रिकव्हरी होते आहे. तेथे नोकरीच्या संधींतही वाढ होते आहे. युरोपातील यशाच्या प्रमाणाचा विचार केला तर आज बेराेजगारीचे प्रमाण २३ टक्के इतके असून माणशी मूळ उत्पन्न ७ टक्के घटले आहे. पोर्तुगालच्याही अार्थिक परिस्थितीचा स्तर ६ टक्क्यांनी घटला आहे.
युरोपात आर्थिक महासंकटे पाहण्यास का मिळतात, असा प्रश्न उरतोच. कारण ग्रीसमध्ये खूप काही उधारीवर खरेदी केली असून स्पेनने मात्र तसे केलेले नाही. स्पेनचे खासगी क्षेत्र खूप मजबूत असून तेथील हाउसिंग मार्केटमध्ये तेजी आहे. फिनलँडमध्ये आर्थिक घसरण येण्याचे मूळ कारण उधारी नसून वनक्षेत्रातील मागणी घटल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे देशातील उत्पादन, निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्राला मोठा झटका बसला आहे.
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, तेथील आघाडीच्या नोकियाचे देता येईल. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एक गोष्ट मात्र समान आहे. युरोझोनमध्ये सहभागी होण्याचा त्यांचा निर्णय अर्थव्यवस्थेला एक कवच मिळवून देईल, असे त्यांना वाटत होते. पण युरोझोन तयार करण्याचा त्यांचा निर्णय चुकीचा ठरला. याचा अर्थ त्यातून या देशांना काढावे असा नाही. पण हे कवच थोडे सैल करावे लागेल. यामुळे काही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत बदल होऊ शकतो.

पुढील स्लाइडवर क्लिक करून पाहा, संबंधित फोटो...