दिव्यांगांना ओेळखपत्राची योजना; प्रकल्पावर काम सुरू

संयुक्त राष्ट्र- दिव्यांग व्यक्तींना विशेष आेळखपत्र देण्याची भारत सरकारची योजना आहे. त्याद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील माहितीचे संकलन केले जाणार आहे. त्यात दिव्यांगांची रिअल टाइम शिक्षण, उत्पन्न, रोजगारासंबंधीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी मदत होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने आयोजित एका संमेलनात सामाजिक न्याय कल्याण विभागाचे सचिव विनोद अगरवाल यांनी ही माहिती दिली. दिव्यांग समुदायाची स्थिती जाणून घेतल्यानंतर त्यांच्यासाठी काही योजना ठरवताना त्याचा उपयोग हाेणार आहे. त्यात शिक्षण, उत्पन्न, रोजगाराची माहिती असेल. त्याशिवाय केंद्र सरकारने दिव्यांगांच्या शिक्षणावर अधिक भर दिला आहे. केरळमध्ये दिव्यांगांसाठी देशातील पहिले मध्यवर्ती विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्तींमधील संपूर्ण क्षमतेचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यादृष्टीने योग्य प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. म्हणूनच सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कासंबंधी नवीन विधेयक संसदेच्या विचाराधीन आहे. प्रस्तावित कायदा हा दिव्यांगांना नवे हक्क, अन्यायापासून संरक्षण, मुख्य प्रवाहातील सर्व सुविधा, आरोग्य-उपचार इत्यादी पातळीवर महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याशिवाय पुनर्वसन, शिक्षणाच्या पातळीवरदेखील दिव्यांगांना कायद्याची मदत होईल, अशी माहिती अगरवाल यांनी दिली.

अर्थात देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्के.