तेहरान - आण्विक निर्बंध हटवल्यानंतर जगभरातील सर्व मोठ्या देशांनी गुंतवणुकीसाठी इराणची वाट धरली आहे. याच्याच प्रयत्नात शनिवारी इराणच्या दौऱ्यावर आलेल्या भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपले समपदस्थ मोहंमद जवाद जरीफ यांच्याशी चर्चा केली. उभयतांनी परस्पर संबंध बळकट करण्याचा निर्णय घेतला. विशेषकरून इंधन आणि गॅस क्षेत्राच्या संयुक्त प्रकल्पांत भारतीय गुुंतवणूक वाढवण्यावर सहमती झाली.
दोन्ही पक्षांनी प्रिफरेन्शियल ट्रेड अॅग्रीमेंट, डबल टॅक्सेशन अव्हॉयडन्स अॅग्रीमेंट आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक करारासारखा प्रलंबित करार अस्तित्वात आणण्याची इच्छा व्यक्त केली. व्यापार आणि गुंतवणुकीचे वातावरण चांगले करण्यासाठी असे प्रयत्न केले जात आहेत. चर्चेचा मुख्य मुद्दा ऊर्जा सहकार्य आणि चबाहार बंदर विकास हा राहिला. चर्चा आर्थिक मुद्द्यांवरही केंद्रित होती. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप म्हणाले, चर्चा यशस्वी राहिली. यामुळे इराणसोबतच्या शेकडो वर्षांच्या संबंधात ताजेपणा आला आहे. विशेषकरून आर्थिक सहकार्याच्या क्षेत्रात नव्या संधी प्राप्त होतील. त्याआधी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी एका गुरुद्वारा आणि केंद्रीय विद्यालयाचा दौरा केला. त्यांनी तेहरानमध्ये भारतीय समुदायाशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी दूर केल्या जातील, असे आश्वासन स्वराज यांनी या वेळी दिले.
कुलभूषण यांचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही
दोन्ही देशांतील चर्चेदरम्यान इराणने कुलभूषण जाधव यांचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. जाधव कथितरीत्या इराणहून पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमध्ये गेल्याचे सांगितले जाते. पाकिस्तानने माजी नौदल अधिकारी जाधव यांच्यावर भारतीय गुप्तचर संस्था रॉचे हेर असल्याचा आरोप करत अटक केली आहे.
इराणमध्ये भारताला रस का?
इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ४०० अब्ज डॉलर(सुमारे २६,६६० अब्ज रुपये) आहे. जानेवारीत निर्बंध हटवल्यानंतर इराणने संयुक्त उपक्रम आणि विदेशी गुंतवणुकीसाठी तेल आणि गॅससह अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र खुले केले आहेत. यामुळअमेरिका, चीन, जपानसोबत अनेक युरोपी देश इराणमधील संधीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इंधन आणि नैसर्गिक वायूसाेबत पेट्रोकेमिकल्स आणि खते या क्षेत्रातही भारताने याआधीच २० अब्ज डॉलरची(१,३३३ अब्ज रुपये) गुंतवणूक निश्चित केली आहे.