आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डाळ’ शिजणार, अमेरिकेच्या खासदारांना उकळ्या!, साठ्यावरील बंधने मागे घेण्याचा निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वॉशिंग्टन - डाळसाठा नियमनावरील बंधने मागे घेण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे अमेरिकेच्या मोन्टाना राज्यातील खासदारांनी स्वागत केले आहे. यामुळे अमेरिकेची डाळ भारताला निर्यात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मोन्टाना अमेरिकेतील डाळींचे सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणारे राज्य आहे. या राज्यातून भारताला डाळींची निर्यात केली जाते. डाळ आयातीवरील बंधने शिथिल केल्यामुळे मोन्टानाच्या शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ सहज उपलब्ध होईल, असे सिनेटर स्टिव्ही डॅनिश यांनी सांगितले. माेन्टानातील काँग्रेस सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात वाणिज्य आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन भारताने डाळींच्या साठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयात व्यावसायिक संधी शोधण्या विनंती करण्यात आली होती, असे शेतकरी सिनेटर जॉन टेस्टर यांनी सांगितले.

२ लाख मेट्रिक बंदरावर
भारत सरकारने १८ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या आदेशात डाळींच्या साठ्यावर निर्बंध आणले आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या भारतातील डाळ निर्यातदारांवर परिणाम झाला. भारतीय बंदरावर अडकलेल्या २ लाख मेट्रिक टन डाळींच्या साठ्याचे भवितव्य संकटात सापडले होते. स्टिव्ही डॅनिश, जाॅन टेस्टर आणि काँग्रेसमन रयान झिंके यांनी लिहिलेल्या पत्रात भारत सरकारने केवळ ३५० मेट्रिक टन साठा ठेवण्याची अट घातल्यामुळे भारताची आयात बंद झाली. भारतीय आयातदारांसाठी हजारो टन डाळ बंदरावर दाखल झाली आहे.

गेल्या आठवड्यात चर्चा
भारताच्या वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या आठवड्यात अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधींच्या बैठकीत साठेबाजीवरील निर्बंध डाळींची टंचाई दूर करण्यासाठी असून त्याचा व्यापारी कारणाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

डाळीवरून राजकारण
देशात तूर तसेच इतर डाळींचे भाव कडाडल्याने केंद्र सरकारवर टीका झाली. त्याचबरोबर जनतेतून रोषही व्यक्त करण्यात आला होता. त्यावरून विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात रान माजवले होते.