आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तवांगबद्दलची चीनची मागणी भारताने धुडकावली, तवांग अरुणाचलचा अविभाज्य भाग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीजिंग - भारताने अरुणाचल प्रदेशातील तवांग प्रांतावरील चीनचा दावा मान्य केल्यास भारत-चीन यांच्यातील पूर्वेकडील अक्सई चिनाचा प्रश्न सुटू शकतो, असे चीनचे माजी मुत्सद्दी तथा दोनवेळा सीमाप्रश्नी चर्चेत मध्यस्थी करणारे दाइ बिनग्गू यांनी म्हटले आहे. परंतु भारताने ही तडजोड अमान्य करून ही मागणी फेटाळून लावली.

सीमाप्रश्नी भारत-चीन यांच्यात २००३ व २०१३ मध्ये वाटाघाटी झाल्या होत्या. त्यात दाइ सक्रिय होते. भारताने चीनला वाटणाऱ्या चिंतेचा विचार करून काही तडजोडीची तयारी दर्शविल्यास सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी चीनदेखील तसाच प्रतिसाद देऊ शकेल. अरुणाचल प्रदेशात तवांग आहे. तवांगला सांस्कृतिक पातळीवर चिनी पार्श्वभूमी आहे. तिबेट पासून अगदी जवळ असलेला प्रदेश म्हणून तवांगची आेळख आहे. ब्रिटिश वसाहतवादाच्या काळात मॅकमोहन रेषा निश्चित करण्यात आली होती. त्यात तवांगचा उल्लेख होता. चीनने भारताच्या संदर्भातील मॅकमोहन रेषा नाकारली होती. परंतु म्यानमारसोबतच्या सीमाप्रश्नी त्याच चीनने मॅकमोहन रेषा स्वीकारली होती. 

त्या पार्श्वभूमीवर दाइ यांनी मॅकमोहन लाइनमध्ये बीजिंगचे तवांगबाबतचे मत मान्य करण्यात आले होते, असा दावा केला. दाइ यांची चायना-इंडिया डायलॉग या मासिकात सीमाप्रश्नी मुलाखत प्रकाशित झाली आहे. जानेवारीच्या अंकात त्यांनी सविस्तर मते व्यक्त केली आहे. १९८० व १९८५ मध्येही बीजिंगने तवांग सोडा, सीमाप्रश्न सोडवू, अशी मागणी केली होती.  
 
तरीही मॅकमोहन लाइन बेकायदा..  
ब्रिटिशांनी मॅकमोहन लाइन तयार केली होती. वास्तविक ही लाइन बेकायदा आहे. असे असूनही त्यांनी तवांग हा चीनच्या तिबेटचा एक प्रदेश असल्याचे मान्य केले होते, असे दाइ यांनी म्हटले आहे.  

नियंत्रण रेषेबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे टाळले  
दाइ यांनी मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत भारत-चीन यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबतचा नेमका उल्लेख मात्र सोयीस्करपणे टाळला. ही सीमारेषा ३ हजार ४८८ किलोमीटर लांबीची आहे. दाइ यांनी आपल्या पुस्तकातही सीमारेषेचा नेमका उल्लेख केलेला नाही.  

तवांग अरुणाचलचा अविभाज्य भाग
दाइ यांनी भारतासमोर मांडलेला प्रस्ताव अत्यंत अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे त्यावर तडजोड करणे केवळ अशक्य आहे. तवांग हा अरुणाचल प्रदेशचा अविभाज्य भाग आहे. १९५० पासून त्या मतदारसंघातून लोकप्रतिनिधी निवडून संसदेत जातो. त्यामुळे प्रस्तावाला काही अर्थ नाही, असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

लामांच्या भेटीवरून पुन्हा इशारा 
तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांना अरुणाचल प्रदेशला भेट देण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशारा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शाँग यांनी दिला आहे. ऑक्टोबरमध्येही भारताने लामांना अरुणाचल प्रदेश भेटीसाठी परवानगी दिली होती. तेव्हापासून चीन संतप्त झाला आहे.  
 
बातम्या आणखी आहेत...