आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घटनादुरुस्तीवरून देशात राजकीय पक्षांत फूट, नेपाळच्या राज्यघटना दुरुस्ती प्रक्रियेस भारताचा पाठिंबा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काठमांडू : नेपाळ सरकारने राज्यघटनेत नवीन तरतुदी केल्या आहेत. त्या तरतुदींना भारताचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यामुळे उपेक्षित समुदायांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता होणार आहे, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.
राजदूत रंजित राय यांनी लोकशाहीवादी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करू ही भूमिका मांडली. दुसरीकडे नेपाळ संसदेत सलग तिसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी गदारोळ केला.

भारत व नेपाळ यांच्यातील हितसंबंध सांभाळण्यातच दोन्ही देशांत स्थैर्य, शांतता, विकास अवलंबून आहे. नेपाळने देशातील काही समुदायांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले पाहिजे. राज्यघटनेत योग्य तो बदल करण्यात आल्यास त्याचा फायदा वंचित घटकांच्या सुरक्षेसाठी होऊ शकतो.
भारताने कायम नेपाळचा विकास, शांती, स्थैर्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मधेशींना आपल्या अस्मितेसाठी स्वतंत्र राज्याची आवश्यकता होती. सरकारने त्यांची मागणी पूर्ण करणारी तरतूद राज्य घटनेच्या दुरुस्तीद्वारे केली आहे.

सर्वपक्षीय बैठक
नेपाळचे राष्ट्राध्यक्ष बिद्यादेवी भंडारी यांनी राज्यघटनेतील दुरुस्तीवरून निर्माण होऊ पाहत असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठकीचे रविवारी आयोजन केले होते. घटनादुरुस्तीची नोंदणी करण्यावरून देशातील राजकीय पक्षांत फूट पडली आहे. काहींनी मधेशींची बाजू घेतली आहे. काहींनी त्यांच्या बाजूने दुरुस्ती असल्याने इतर समुदायांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत आंदोलन छेडले आहे.
गेल्या वर्षी हिंसक आंदोलन
नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी हिंसक आंदोलन करण्यात आले होते. नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेमागे मधेशींचे सीमेवरील आंदोलन होते. प्रादेशिक सीमांची निश्चिती करण्याची मागणी मधेशी संघटनांकडून करण्यात आली होती.
राज्यघटना अाहे त्या स्वरूपात स्वीकारणे शक्य होणार नाही, असा पवित्रा मधेशींनी घेतला होता. मधेशींच्या मागणीला काही राजकीय गटांनी विरोध दर्शवला होता. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता.
बातम्या आणखी आहेत...