आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भारताला रोखण्यासाठी ब्रिटनचे आयसीजेमध्ये ‘गलिच्छ राजकारण’; आज मतदान

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संयुक्त राष्ट्र- आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) न्यायमूर्तीच्या एका जागेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भारताचे उमेदवार दलवीर भंडारी यांना रोखण्यासाठी ब्रिटनने ‘गलिच्छ राजकारण’ अवलंबले आहे. मतदानाची प्रक्रिया संपवली जावी, यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यावर ब्रिटनने जोर दिला आहे. त्यावरून ब्रिटन सुरक्षा परिषदेतील आपल्या स्थायी सदस्यत्वाचा गैरवापर करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  


भंडारी यांची निवडणुकीत चांगली घोडदौड सुरू आहे. आयसीजेच्या एका जागेसाठी भंडारी व ब्रिटनचे क्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांच्यातील लढत अनिर्णीत झाल्यानंतर पेच निर्माण झाला आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते ब्रिटन सुरक्षा परिषदेत संयुक्त परिषदेच्या पद्धतीवर भर देत आहे. त्याचा वापर ९६ वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. त्यासंबंधी कायद्याचे स्वतंत्र मत आहे.  भारतावर एकेकाळी साम्राज्य गाजवणाऱ्या वसाहतवादी ब्रिटनच्या या गलिच्छ राजकारणामुळे सुरक्षा परिषदेतील इतर सदस्यदेखील अस्वस्थ झाले आहेत. कारण संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत बहुमताकडे दुर्लक्ष करण्याचा काय परिणाम होतो, याची बहुतेक सदस्यांना जाणीव आहे.  

 

११ टप्प्यांत अद्याप बहुमत नाही  

आयसीजे निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला महासभा व सुरक्षा परिषदेत स्पष्ट बहुमत हवे असते. परंतु यंदा ११ टप्प्यांत अद्याप कोणालाही बहुमत मिळालेले नाही. पुढील भीती लक्षात घेऊन ब्रिटन १४ सदस्यांसोबत अनौपचारिक चर्चेच्या मागणीसाठी सुरक्षा परिषदेच्या व्यासपीठाकडे गेले आहे. सोमवारी पहिल्या टप्प्यानंतर मतदान प्रक्रिया थांबवली जावी, असा प्रस्ताव ब्रिटनने ठेवला आहे. त्यानंतर संयुक्त परिषद बोलावली जावी, असे ब्रिटनचे म्हणणे आहे. सुरक्षा परिषदेच्या काही सदस्यांनी त्यास विरोध केला आहे. मतदान प्रक्रिया रोखण्यासाठी ब्रिटनला नऊ मतांची गरज आहे.  

 

केवळ एकदा अवलंबलेली पद्धत 

१९२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वी केवळ एकदा संयुक्त बैठकीची पद्धत अवलंबण्यात आली होती. तेव्हा त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायमूर्ती पदासाठी निवडणूक झाली होती.  

 

मतदानातून मतभेद दूर  करायला हवे अकबरुद्दीन 

संयुक्त राष्ट्रात प्रतिनिधित्व करणारे सर्व मुत्सद्दी गंभीर लोक आहेत. कूटनीती तोडगा असू शकतो. खरे तर मतदानाच्या माध्यमातून राजकीय मतभेद दूर केले जाऊ शकतात. त्यासाठी जुन्या काळातील किचकट पद्धतींचा अवलंब करण्याची काहीच गरज नाही, असे भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी ब्रिटनच्या प्रस्तावाविराेधात दिलेल्या प्रतिक्रियेत सुनावले आहे.  

 

पुढील स्‍लाईडवर पाहा, भंडारी यांना व्यापक पाठिंबा...

बातम्या आणखी आहेत...