आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इराण आणि 6 मोठ्या देशांमधील अणु करारावर शिक्कामोर्तब, इंधन स्वस्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोमवारी रात्री (भारतात मंगळवारी सकाळी ) इराण आणि जगातील 6 मोठ्या देशांमधील चर्चेदरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री बाहेर आले आणि मीडियाला काही तरी सांगत असल्याचे दिसले. त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद स्पष्ट दिसत होता. - Divya Marathi
सोमवारी रात्री (भारतात मंगळवारी सकाळी ) इराण आणि जगातील 6 मोठ्या देशांमधील चर्चेदरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री बाहेर आले आणि मीडियाला काही तरी सांगत असल्याचे दिसले. त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद स्पष्ट दिसत होता.
व्हिएन्ना - इराण आणि जगातील सहा सर्वात शक्तीशाली देशांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेला न्युक्लिअर वाद सुटला आहे. मंगळवारी या देशांदरम्यान ऐतिहासिक करार झाला. अद्याप त्याची औपचारिक माहिती देण्यात आलेली नाही. पण याबाबत बातम्या येताच जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे दर खाली यायला सुरुवात झाली.
अमेरिकेच्या बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर 56.96 प्रति बॅरलहून 51.12 वर आले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते या करारानंतर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी खाली येऊ शकतात. पण या करारातील अटी लागू व्हायला वेळ लागणार असल्याचे त्याला काही वेळ लागणार आहे.

इराणला काय फायदा?
या करारानंतर इराणवर लावलेले निर्बंध हटवले जातील. याबाबत एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. आम्ही एका चांगल्या निर्णयावर पोहोचलो असून देव आमच्या देशाचे रक्षण करेल असे त्याने सांगितले. मंगळवारी काही मिनिटांच्या चर्चेनंतरच या करारावर शिक्कामोर्तब झाले.

जगासह भारताला काय मिळणार
या करारानंतर इराणच्या मुद्यावरील वाद संपुष्टात येणार आहे. इराणला तेल उत्पादन वेगाने वाढवता येईल. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे दर घसरतील. भारत आणि इराणमध्ये नेहमीच चांगले संबंध राहिले आहे. मात्र भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इराणच्या विरोधात मतदान केले होते. भारत इराणकडून कमी दरात तेल आयात करू शकेल. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास फायदा होईल. तसेच भारत इराणला आयटीसह अनेक क्षेत्रांत मदत करून निर्यातही वाढवू शकेल.

संयुक्त राष्ट्राची शंका अशी दूर होणार
या डीलनंतर आता यूएनच्या न्युक्लिअर एक्सपर्टची टीम इराणच्या पाहिजे त्या प्रकल्पाची तपासणी करू शकेल. अण्वस्त्रे निर्मितीची शंका आल्यास यूएन ही तपासणी करू शकेल. यात इराण आर्मीच्या बेसचाही समावेश आहे.