आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इराण आणि सहा महाशक्तींमध्ये आण्विक करार, तेलाच्या किंमती कोसळल्या

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
युरोपियन युनियनचे मोघेरिनी आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री मो. जवाद झरिफ. - Divya Marathi
युरोपियन युनियनचे मोघेरिनी आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री मो. जवाद झरिफ.
व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) - सुमारे १२ वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर १७ तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर सहा जागतिक महाशक्तींनी इराणशी आण्विक अस्त्रांच्या बाबतीत करार केला. सकारात्मक चर्चेचे हे फलित असल्याचे इराणसह महाशक्तींनी म्हटले आहे. आता इराणवरील निर्बंध हटवले जाणार असून यासाठी अगोदर काही अटींचे पालन करावे लागेल. यात शुद्ध युरेनियमचा साठा ९६ टक्क्यांवर आणणे आणि सर्व अणुभट्ट्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांसाठी खुल्या करणे या अटींचा समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा संस्थेमार्फत (आयएईए) इराणने शर्तींची पूर्तता केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच निर्बंध काढून घेतले जातील. १५ डिसेंबरपर्यंत यासंबंधीचा अहवाल दिला जाणार असल्याचे आयएईएचे प्रमुख युकिया अमानो यांनी सांगितले. या करारामुळे इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला हादरा बसणार असला तरी या करारानंतर इराणच्या तेल निर्यातीवर असलेले निर्बंध पाश्चिमात्य देश मागे घेतील. यामुळे सुमारे ७.८ कोटी लोकसंख्येच्या इराणची अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येईल. इराण गुप्तपणे अण्वस्त्रांची निर्मिती करत असल्याचे आरोप या देशावर होते. मात्र, इराणने हा आरोप स्पष्टपणे फेटाळला होता. २००३ पासून इराणमधील आण्विक प्रकल्पांची पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी होत होती. आयएईएवर भेदभाव करत असल्याचा आरोप करून इराणने अशा पाहणीचा प्रस्ताव नाकारला होता. याच काळात हसन रुहानी अध्यक्षपदी आल्यापासून २०१३ मध्ये पुन्हा तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अखेर मंगळवारी करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. बराक ओबामा यांनी या कराराचे स्वागत केले, तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंझामिन नेत्यान्याहू यांनी हा करार ऐतिहासिक चूक असल्याचे म्हटले आहे.
अटी मान्य : युरेनियमचे साठे ९६ टक्के कमी करावे लागणार
करारातील प्रमुख मुद्दे
{ शुद्ध युरेनियमचा दोनतृतीयांश साठा इराण कमी करेल. भूमिगत युरेनियम शुद्धीकरण केंद्र बंद करेल.
{ अशुद्ध युरेनियमचा साठा ३०० किलोग्रॅमपर्यंत आणावा लागेल. म्हणजेच तो ९६ टक्क्यांपर्यंत आणावा लागेल.
{ अधिक प्लुटोनियम निर्मिती करता येऊ नये म्हणून प्रकल्पांची क्षमता कमी करावी लागेल.
{ संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निरीक्षक आता इराणमधील आण्विक प्रकल्प व लष्करी स्थानांची पाहणी करू शकतील. काही आक्षेपार्ह असल्यास आक्षेप नोंदवू शकतील. यावर इराण अपील करू शकेल व बहुराष्ट्रीय आयोग याची चौकशी करेल.
{ ज्या देशांशी इराणचे राजकीय संबंध आहेत त्याच देशांतील निरीक्षक पाहणी करू शकतील. अर्थातच अमेरिकेचे निरीक्षक नसतील.
{ इराणने आपला आण्विक कार्यक्रम कमी केला असल्याचा अहवाल आयएईएने दिल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका व युरोपीय संघ निर्बंध काढून घेतील.
{ इराणवर या काळात पाच वर्षांसाठी पारंपरिक शस्त्रांच्या व्यापारावर निर्बंध कायम राहतील. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाबाबत हेच निर्बंध आठ वर्षांसाठी असतील.
७ देशांचे परराष्ट्रमंत्री, १७ दिवस प्रयत्न
हा करार करण्यासाठी सात देशांचे परराष्ट्रमंत्री १७ दिवस सतत चर्चा करत होते. यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असलेले पाच स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन, फ्रान्स यांच्यासह इराण व जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा समावेश होता. युरोपीय संघटनेचे परराष्ट्र धोरणविषयक प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी याही उपस्थित होत्या.
भारताला काय फायदा?
भारत इराणकडून क्रूड तेलाची आयात करत असल्यामुळे उद््भवलेला वाद आता संपणार आहे. इराण आता क्रूड तेलाचे उत्पादन वाढवेल व तेलाचे भाव उतरू लागतील. भारत-इराण संबंध नेहमीच चांगले राहिले, तरीही संयुक्त राष्ट्रसंघात एका प्रस्तावावर भारताने इराणच्या विरोधात मतदान केले होते.
युरोपियन देशांत उत्साहाचे वारे
जागतिक महाशक्तींनी इराणशी केलेल्या करारामुळे युरोपात उत्साहाचे वातावरण आहे. इराण हा क्रूड तेल निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक प्रमुख देश असल्याने युरोपीय देशांनाही याचा लाभ होऊ शकणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक महाशक्तींसोबत इराणने केलेल्या या कराराला मोठे महत्त्व आहे.