आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारत-नेपाळ व्यापाराची नाकेबंदी, नवीन राज्यघटनेवरून तीव्र निदर्शने

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काठमांडू- नवीन राज्यघटनेवरून नेपाळमधील मधेशी समुदायाने उग्र आंदोलन छेडले आहे. त्यामुळे भारत-नेपाळ व्यापार मार्गाची नाकेबंदी झाली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे शेकडो ट्रकच्या रांगा लागल्या आहेत. हा मार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.

बिरगंज येथील व्यापारी तपास नाक्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे. हा तपास नाका भारत आणि नेपाळ व्यापार संबंधातील महत्त्वाचा नाका मानला जातो. या नाक्यावरून मोठ्या प्रमाणात देवाण-घेवाण केली जाते. परंतु आता जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद पडल्याने नागरिकांना तुटवडा भासत आहे. काठमांडूमध्ये पेट्रोल पंपावरदेखील रांगाच राग लागल्याचे दिसून आले आहे. पेट्रोलचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. नेपाळ पूर्णपणे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या पेट्रोलियम उत्पादनावर अवलंबून आहे. त्याशिवाय राजधानीपासून ११० किमी अंतरावरील बंद असलेला टाटोपानी तपास नाकादेखील सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, गेल्या एक महिन्यापासून नेपाळ अस्थिर असून मधेशींच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या धमुश्चक्रीत किमान ४० जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत.
हक्काचे संरक्षण नसल्याचा ठपका
मधेशी समुदायावर अन्याय करणारा नवीन राज्यघटनेचा मसुदा आहे. त्यात समुदायाच्या हक्काचे संरक्षण करणारी एकही तरतूद नसल्याचा दावा समुदायाकडून करण्यात आला आहे. राज्यघटनेने देशाची सात राज्यांत विभागणी केली आहे. त्यामुळेच ही राज्यघटना अमान्य असल्याचे मधेशी आणि थारू समुदायाने स्पष्ट करत आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. सरहद्दीजवळ प्रदेशाला संसदेत प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु नवीन राज्यघटनेत या समुदायाला स्थान देण्यात आले नाही.
सणासुदीचे दिवस
नेपाळमध्ये मधेशींचे आंदोलन चिघळत चालले आहे. त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. म्हणूनच आगामी सणासुदीच्या काळात नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासू नये यासाठी सरकारी पातळीवर पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विजयादशमी, दीपावली यासारखे मोठे सण आगामी दिवसांत आहेत.
भारतीय वंशाचे
मधेशी हे भारतीय वंशाचे नागरिक आहेत. त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ते प्रामुख्याने सरहद्दीजवळील तेराई प्रदेशात राहतात. मधेशी आणि थारू हा नेपाळमधील अल्पसंख्याक समुदाय आहे.

संरक्षणाची ग्वाही
भारतीय राजदूत रणजित रे यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान सुशील कोईराला, सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष के.पी. ऑली यांच्याशी तिढा सोडवण्यासंबंधी स्वतंत्र चर्चा केली. सरहद्दीजवळ तपास नाक्यावरील ही समस्या भारताच्या बाजूने झाल्याची चर्चा असली तरी भारतामुळे ही समस्या निर्माण झालेली नाही, असे रे यांनी स्पष्ट केले. सरकारने भारताच्या वाहतुकदारांना संरक्षणाची ग्वाही दिली.
काठमांडूपासून दक्षिणेला असलेल्या बिरगंजमध्ये तणाव निर्माण झाला असून सुरक्षा दलास पाचारण केले होते.