आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जपानी महिला आडनाव बदलण्यास अनुत्सुक, बहुतांश युवतींना हवाय बदल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
याचिकाकर्ती कारोई ओगुनी. - Divya Marathi
याचिकाकर्ती कारोई ओगुनी.
टोकियो - भारतासह संपूर्ण जगातील देशांत महिला लग्नानंतर पतीचे आडनाव सहजपणे लावतात. पण जपानमधील बहुतांश महिला त्याच्याविरोधात आहेत. लग्नानंतर आडनावात बदल करण्याची त्यांची इच्छा नाही. त्यासाठी त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. न्यायालय १६ डिसेंबरला अंतिम निकाल देईल. दुसरीकडे, अनेक महिला संघटनाही शिंजो अॅबे सरकारवर १८९६ पासून अस्तित्वात असलेल्या परंपरागत कायद्यात बदल करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. देशात झालेल्या एका सर्वेक्षणात ५२ टक्के महिला कायदा बदलण्याच्या बाजूने आहेत, तर ३४ टक्के महिला त्याविरोधात. युवा पिढीही वेगवेगळे आडनाव ठेवण्याच्या बाजूने आहे.

पाच महिलांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मते, लग्नानंतर पतीचे आडनाव लावण्याचा कायदा जुना झाला आहे. हे बेकायदा आहे आणि त्यामुळे पती-पत्नीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते. याचिकाकर्त्या कारोई ओगुनी म्हणाल्या,‘पतीचे आडनाव स्वीकारल्याने महिला आपली ओळख पुसून टाकतात. समाजात त्यांचा आत्मसन्मान घटतो.’ पंतप्रधान अॅबे जास्तीत जास्त महिलांना नोकरी देण्यासाठी प्रयत्नशील असतानाच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत आहे. दुसरीकडे, त्यांचा सत्तारूढ पक्ष आडनावाबाबत कायद्यात बदलाचा विरोध करत आहे. पारंपरिक लोकही त्याविरोधात आहेत. घटनातज्ज्ञ मासाओमी तकानोरींच्या मते, पती-पत्नीला वेगळे आडनाव ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सामाजिक व्यवस्था बिघडू शकते. दुसरीकडे, या जुन्या कायद्यात बदल करण्याची वेळ आली आहे, असा समर्थक महिलांचा युक्तिवाद आहे.
सर्वेक्षणाचा निकाल
52% बाजूने
34% विरोधात
पुढील स्‍लाइडवर जाणून घ्‍या काय आहे १८९६ चा कायदा...
बातम्या आणखी आहेत...