लख्वीच्या सुटकेचा मुद्दा तापला; युनोकडून भारताला स्पष्ट ग्वाही

संयुक्त राष्ट्र - मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार आणि लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या झकी-उर-रहमान लख्वी याची पाकिस्तानने तुरुंगातून सुटका केल्याचा मुद्दा आगामी बैठकीत उपस्थित केला जाईल, असे आश्वासन संयुक्त राष्ट्राकडून भारताला मिळाले आहे.

लख्वीची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर भारताने संयुक्त राष्ट्राकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. त्यावर या जागतिक संघटनेने ही भूमिका मांडली. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे राजदूत अशोक मुखर्जी यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष जिम मॅकले यांना पत्राद्वारे देशाला वाटणारी चिंता व्यक्त केली होती. लख्वीची सुटका म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप भारताने केला आहे. अल-कायदा आणि तिच्याशी संबंधित इतर दहशतवादी संघटनांबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी वेळोवेळी इशारा दिला आहे. त्यानंतरही लख्वीसारख्या दहशतवाद्याची सुटका करणे जागतिक संघटनेच्या नियमांचा भंग करण्यासारखे आहे, असे भारताने पत्रात म्हटले आहे. त्यावर मॅकले यांनी सुरक्षा परिषदेच्या आगामी बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. ही बैठक काही दिवसांत घेतली जाणार आहे. त्याची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, लख्वी याच्यासह अन्य सहा जणांनी मुंबईवरील हल्ल्याचा कट केला होता. नोव्हेंबर २००८ च्या या घटनेत १६६ जणांचा मृत्यू झाला होता. ९ एप्रिल रोजी पाकिस्तानी कोर्टाने लख्वीला जामीन मंजूर केला.

आर्थिक नाड्या आवळा
लख्वी दहशतवाद्यांच्या यादीत आहे. त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे पैसे घेता किंवा देता येऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच त्याच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याची गरज आहे. त्याची जामिनावर सुटका होणे म्हणजे दहशतवाद्यांसाठी असलेल्या नियमांचा भंग करणे होय, असे भारताने म्हटले आहे.

२००८ मध्ये लख्वीचा समावेश
सुरक्षा परिषदेने २००८ मध्ये लख्वीचा समावेश दहशतवादी संघटनांचा साथीदारांच्या यादीत केला होता. अल-कायदाला दहशतवादी कारवाया करणा-या संघटना किंवा सदस्यांची ही यादी आहे. आर्थिकदृष्ट्या साथ देणे, कट रचण्यात मदत करणे, सुविधा पुरवणे, इतरांच्या नावाने पाठिंबा देणे इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश होतो. त्यामुळे वाँटेडच्या यादीतील दहशतवाद्यांच्या संपत्तीवर निर्बंध आणणे, प्रवासास मनाई, शस्त्र बाळगण्यास मनाई असे निर्बंध आणले जातात.

इराक, आग्नेय आशियात कारवाया
दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या म्हणून लख्वीच्या इशा-या वर इराकसह आग्नेय आशियात दहशतवादी कारवाया करण्यात आल्या. गेल्या काही वर्षांत या कारवाया वाढल्याचे सुरक्षा परिषदेचे म्हणणे आहे.

अल-कायदाकडून फंडिंग
गेल्या काही वर्षांत लष्कर-ए-तोयबाला अल-कायदाकडून आर्थिक मदत मिळत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये लख्वी काही दहशतवादी प्रशिक्षण तळ चालवतो, अशी माहिती सुरक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर मिळते.

या देशांकडून अटकेची मागणी
लख्वीला जामिनावर सोडण्याची कृती चुकीची आहे. त्यास अटक करण्यात यावी, अशी मागणी केवळ भारतच नव्हे तर अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स, जर्मनीनेदेखील केली आहे.