आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मलेशियात दहशतवाद प्रतिबंधक कडक कायदा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
क्वालालम्पूर - इस्लामिक स्टेटसारख्या दहशतवादी संघटनांचा मुकाबला करण्यासाठी मलेशियाने मंगळवारी एका कायद्याला मंजुरी दिली. हा कायदा अत्यंत कडक स्वरूपाचा आहे. विनावॉरंट आरोपीला अनिश्चित काळासाठी अटक करण्याचे अधिकार यामुळे मिळाले आहेत. दुसरीकडे ही नागरी हक्काचे उल्लंघन करण्याची कृती असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

२०१२ मध्ये जी तरतूद रद्द करण्यात आली होती, तिचा समावेश नवीन कायद्यात करण्यात आला आहे. आता केवळ संशयावरून एखाद्या व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते. अनिश्चित काळासाठी ही अटक होऊ शकते. त्यामुळेच विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. संसदेत या मुद्द्यावर सुमारे १५ तास चर्चा चालली होती.

त्यानंतर ‘दहशतवाद प्रतिबंधक विधेयकाला’ मंजुरी देण्यात आली. विधेयकाच्या बाजूने ७९, तर विरोधात ६० मते पडली. कायद्याचा वापर सत्तेच्या विरोधातील लोकांसाठी केला जाऊ शकतो. गृह उपमंत्री जुनैदी जाफर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, नवीन कायदा घटना घडण्याची प्रतीक्षा करण्याऐवजी त्याला प्रतिबंध करण्यावर भर देणारा आहे. दरम्यान, भारतातही नजीकच्या काळात असा कायदा होऊ शकतो.

हाय प्रोफाइल लोकांच्या अपहरणाचा रचला होता कट
दहशतवादाचा कट रचण्याच्या आरोपाखाली मलेशियात काही दिवसांपूर्वी १७ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी दोन जण सिरियात परतले होते. पोलिस म्हणाले, हे दहशतवादी केवळ लष्करी तळांवर हल्ल्याच्याही प्रयत्नात नव्हते, तर हाय-प्रोफाइल लोकांचे अपहरण करण्याचाही त्यांचा डाव होता.

परदेशवारीसही बंदी
दहशतवादी कारवायांत सामील असलेल्या आरोपींना देशाबाहेर जाण्यासदेखील मनाई असेल. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारने मंगळवारी मांडला आहे. त्यानुसार कोणत्याही नागरिकाची परदेशी जाण्याची कागदपत्रे रद्द केली जाऊ शकतात.