आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Money Crisis Again In America, Have Cash Till November

अमेरिकेकडे 3 नोव्हेंबरपर्यंत पुरेल एवढीच कॅश, सरकार डिफॉल्ट ठरण्याची शक्यता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वॉशिंग्टन - अमेरिकेवर पुन्हा एकदा कर्जाचे संकट असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थ मंत्री जॅक लिउ यांनी अमेरिकेच्या संसदेकडे सरकारची कर्ज घेण्याची मुदत 3 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याचा आग्रह केला आहे. तसे झाले नाही तर, सरकाप परतफेडीमध्ये डिफॉल्टर ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतर देशांमध्येही समस्या निर्माण होऊ शकतात. सरकारची कर्ज घेण्याची सध्याची मर्यादा 18.1 लाख कोटी डॉलर (1,173 लाख कोटी रुपये) आहे. ही रक्कम भारताच्या जीडीपीपेक्षा सुमारे नऊ पट एवढी आहे.

लिउ म्हणाले, जर कर्जाची सीमा वाढवण्यात आली नाही तर 3 नोव्हेंबरनंतर बिल भरण्यासाठी जास्त पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. 10 ते 19 नोव्हेंबर दरम्यान सरकारही कधीही डिफॉल्टरच्या स्थितीत येऊ शकते असे मानले जात आहे. सध्याच्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेत अनेकदा कर्जाचे संकट समोर आले आहे. 2013 मध्ये तर अगदी अखेरच्या क्षणी संसदेने कर्जाची सीमा वाढवली होती. यावेळी ही समस्या काहीशी गुंतागुंतीची वाटत आहे. त्याचे कारण म्हणजे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (कनिष्ठ सभागृह) चे सभापती जॉन बोएनर 30 ऑक्टोबरपर्यंतच पदावर आहेत. मात्र पद सोडण्यापूर्वी प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

तसे झाले नाही तर नव्या सभापतींना एवढ्या कमी वेळात कर्जाची मुदत वाढवण्यासाठी बिल पास करणे कठीण होणार आहे. सरकार ब्रँड जारी करून कर्ज घेत असते. 2011 आणि 2013 मध्ये जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी बहुतांश गुंतवणूकदारांना बाँड खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली होती. 2011 मध्ये एसअँडपीने अमेरिकेची क्रेडीट रेटींग कमी केली होती. रेटिंग कमी करण्याचा अर्थ अमेरिकेसाठी कर्ज महागणार असा होतो.

कर्जाची सीमा वाढली नाही तर डिफॉल्ट
सरकारला पेन्शन देणे थांबवावे लागणार आहे. सरकारी कर्मचारी आणि सैनिकांच्या वेतनामध्ये कपात करावी लागेल. व्याज भरणेही थांबवावे लागणार आहे. म्हणजेच डिफॉल्टचे संकट येईल.

30 वर्षांत सहावेळा संकट
गेल्या 30 वर्षांमध्ये किमान सहावेळा अशाप्रकारचे कर्जाचे संकट समोर उभे ठाकले आहे. 1985 मध्ये अमेरिकेच्या सरकारची कर्जाची सीमा दोन लाख डॉलर होती. मार्च 2016 मध्ये ही सीमा वाढवून 18.1 लाख कोटी करण्यात आली होती.