आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अरुणाचल राष्ट्रपती राजवटप्रकरणी केंद्र सरकार, राज्यपालांना नोटीस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार व राज्यपालांना नोटीस बजावली. दोन्ही बाजूंना शुक्रवारपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जगदीशसिंह केहर यांच्या नेतृत्वाखाली पाचसदस्यीय घटनापीठाने सुनावणीनंतर या नोटिसा बजावल्या. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय अस्थिरता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या याचिकेवर आपत्कालीन सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली. दुपारी दोन वाजता ही सुनावणी सुरू झाली. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची जी परिस्थिती उद््भवली त्यासंबंधी राज्यपालांनी १५ मिनिटांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायपीठाने दिले. त्यानंतर या नोटिसा बजावण्यात आल्या.
अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी मंजूर केली होती. रविवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत ही शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करताना म्हटले होते की, राज्य विधानसभेच्या दोन अधिवेशनातील कालावधी सहा महिन्यांहून अिधक झाल्याने राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे भाग पडले.