आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हवामान बदल : कराराच्या प्राथमिक तरतुदींवर भारताची नाराजी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पॅरिस - हवामान बदलाच्या विरोधातील मोहिमेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहमती होणे गरजेचे आहे. तापमान १.५ सेल्सियस अंश ठेवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विकसित देशांनी विकसनशील देशांना आर्थिक सहकार्य केले पाहिजे. त्यामुळेच सध्या तयार करण्यात आलेल्या कराराच्या मसुद्यावर भारत पूर्णपणे समाधानी नाही, असे पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

पॅरिसमधील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दोन दिवसांच्या मंथनानंतर पहिला मसुदा तयार करण्यात आला आहे. चर्चेत अनेक देशांचे प्रमुख, मंत्री, तज्ज्ञांचा समावेश आहे. हा मसुदा बुधवारी फ्रान्सचे माजी परराष्ट्रमंत्री लॉरेंट फॅबिस यांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आला. त्यावर भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या हा मसुदा प्राथमिक स्थितीत असून तो तूर्त २९ पानांचा आहे. त्याच्या प्रती सर्व देशांच्या प्रतिनिधींना सोपवण्यात आल्या आहेत. मसुद्यात प्रगत देशांना पूर्वीच्या जबाबदारीतून मोकळे सोडण्यात आले आहे. ही बाब भारताला मान्य नाही. प्रगत देशांनी त्यावर सकारात्मक भूमिका घ्यावी. आपली जबाबदारी विकसनशील देशांवर ढकलणे अयोग्य आहे. कारण हे बेजबाबदार वागणे अत्यंत निराशाजनक आहे, असे जावडेकर यांनी गुरुवारी म्हटले. एकीकडे पूर्वी केलेल्या कार्बन उत्सर्जनाची जबाबदारी प्रगत देशांनी घेतली पाहिजे; परंतु तसे होताना दिसत नाही. दुसरीकडे विकसनशील देशांवर या समस्येचा बोजा टाकला जात आहे. प्राथमिक मसुद्यात या गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्याचबरोबर आर्थिक सहकार्याबद्दल काही वाच्यता केल्याचे आढळून येत नाही. म्हणूनच समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी अगाेदर निश्चित भूमिका घेतली पाहिजे, असे जावडेकर यांनी ठासून सांगितले.
आर्थिक मुद्द्यावरून चर्चेत अडचणी
पॅरिसमधील हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सध्या आर्थिक मुद्द्यावरून अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सवां आेलांद यांनी मान्य केले आहे. दोन-तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर अद्यापही विविध देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये सहमती होऊ शकलेली नाही.
ही सुरुवात....
कराराचा मसुदा तयार करताना सर्व प्रकारची खबरदारी घेतली जाणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक मुद्द्याचा बारकाईने अभ्यास व्हावा. कोणत्याही मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विरोधी मतांचा विचार करावा लागेल. खरे तर ही स्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. सध्याचा मसुदा प्राथमिक स्थितीमधील आहे. अंतिम मसुद्याची ही केवळ सुरुवात आहे. इतर समविचारी देशांसोबत आम्ही यावर चर्चा करू.
बातम्या आणखी आहेत...