आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त आदेशाला झटका, काेर्टाने प्रवेशबंदी अादेश राेखला!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वॉशिंग्टन- अमेरिकेच्या एका न्यायमूर्तींनी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सात मुस्लिम राष्ट्रांतील नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर निर्बंधावर बंदी घातली आहे. ही बंदी देशव्यापी असून ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त आदेशाला हा मोठा झटका आहे.  

सिएटलचे अमेरिकी जिल्हा न्यायमूर्ती जेम्स रॉबर्ट यांनी ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या शासकीय आदेशावर हंगामी स्वरूपाचे प्रतिबंध घालणारा आदेश जारी केला आहे. वॉशिंग्टन राज्याचे अॅटर्नी जनरल बॉब फर्ग्युसन यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत हा निर्णय देशभर लागू राहील. आज संविधानाचा विजय झाला आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. राष्ट्रपतीही नाही, असे फर्ग्युसन म्हणाले.  

न्या. रॉबर्ट म्हणाले की, न्यायालयाद्वारे गुणदोषांचे पूर्ण अवलोकन करण्यापूर्वीच शासकीय आदेश रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व उच्च निकष फर्ग्युसन  यांनी पूर्ण केले आहेत. धर्माच्या आधारावर सवलत देण्याच्या या आदेशातील तरतुदीवरही न्यायमूर्तींनी बंदी घातली आहे.  

व्हाइट हाऊसने शासकीय आदेशाची पाठराखण केली असून व्हाइट हाऊसचे माध्यम सचिव सीन स्पायसर यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, न्याय मंत्रालय हा आदेश लवकरात लवकर थांबवण्यासाठी याचिका दाखल करणे आणि राष्ट्रपतींच्या शासकीय आदेशाचा बचाव करण्याच्या भूमिकेत आहे. हा आदेश कायदेशीर व न्यायोचित आहे, असे आमचे म्हणणे आहे. देशाचे रक्षण करणे हा राष्ट्रपतींच्या आदेशाचा उद्देश आहे. अमेरिकी जनतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार व जबाबदारी राष्ट्रपतींची आहे, असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी मागच्या आठवड्यात एका आदेशावर स्वाक्षरी करून इराक, सिरिया, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेनच्या नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. त्याला जोरदार विरोध होत आहे. 

असंवैधानिक आदेश
न्यायमूर्ती रॉबर्ट यांचा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. या निर्णयाने राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या असंवैधानिक व बेकायदेशीर शासकीय आदेशावर बंदी घातली आहे. ही बंदी देशव्यापी आहे.
- बॉब फर्ग्युसन, अॅटर्नी जनरल

मानवी हक्कांचे रक्षण
भारतीय- अमेरिकी काँग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल यांनी न्यायमूर्तींच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. ही अद््भुत व महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्रपतींचा आदेश अमानवी व असंवैधानिक आहे. हा निर्णय सिएटलच्या न्यायालयाने दिला आहे. माझे शहर आणि माझे राज्य मानवी हक्क व कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी नेतृत्व करत आहे, याचा मला अभिमान असल्याचे जयपाल म्हणाल्या.
 
काय म्‍हणाले सिअॅटल कोर्ट?
- सिअॅटल कोर्टने म्‍हटले आहे की, ' कोर्टाच्‍या आदेशाची अमंलबजावणी करण्‍यात यावी. निर्वासितांना अमेरिकेत येण्‍यास घातलेली बंदी ताबडतोब उठवण्‍यात यावी.' 
- वॉशिग्‍ंटनच्‍या स्‍टेट सॉलिसिटर जनरल नोरा पर्सेल यांनी म्‍हटले आहे की, ' अमेरिकेचे संविधान आणि कायद्याच्‍या दृष्‍टीने हा अतिशय स्‍वागातार्ह निर्णय आहे.'   
-  वॉशिग्‍ंटन राज्‍याचे महाधिवक्‍ता बॉब फर्ग्‍युसन यांनी म्‍हटले आहे की, ' कोर्टच्‍या आदेशामुळे ट्रम्‍प यांचा निर्वासितांबद्दलचा आदेश संपूष्‍टात येईल. आशा आहे की, ट्रम्‍प कोर्टच्‍या निर्णयाचा आदर करतील.' 
 
1 लाख नागरिकांचा व्हिसा रद्द 
- ट्रम्‍प यांच्‍या आदेशानंतर आतापर्यंत 1 लाख निर्वासितांचा व्हिसा रद्द करण्‍यात आला आहे. अलेक्‍झाड्रींया फेडरल कोर्टमध्‍ये सरकारतर्फे ही आकडेवारी सांगण्‍यात आली. 
- अलेक्‍झाड्रींया कोर्टमध्‍ये दोन येमेन भावांनी  ट्रम्‍प प्रशासनाविरोधात केस दाखल केली आहे. त्‍यांनी तक्रार केली आहे की, 'ट्रम्‍प शासन त्‍यांच्‍यावर अमेरिकेचा नागरिकत्‍वाचा व्हिसा रद्द करण्‍याचा आणि लवकरात लवकर इथिओपिया देशात परतण्‍याचा दबाव टाकत आहे.'
- अमेरिकेतील वकील एरेज रियुवेनी यांनी व्हिसा बॅनबद्दल सांगितले आहे की, ' डलेस विमानतळावरुन किती प्रवाशांना परत त्‍यांच्‍या मायदेशी पाठविले, याबद्दल सरकारने अद्याप कोणतीही आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. मात्र ज्‍या प्रवाशांकडे ग्रीन कार्ड आहे, त्‍यांना विमानतळावर रोखण्‍यात आलेले नाही.' 
 
ट्रम्‍प यांच्‍या आदेशाचे समर्थन करता आले नाही, गमावली नोकरी
- ट्रम्‍प यांच्‍या आदेशाचे प्रभावीरित्‍या समर्थन करता आले नाही, ट्रम्‍प यांनी महाधिवक्‍ता सॅली येट्स यांना त्‍यांच्‍या पदावरुन काढून टाकले होते. 
- यानंतर व्‍हाईट हाऊसने प्रसिध्‍द केलेल्‍या निवेदनामध्‍ये म्हटले होते की, 'सॅली यांनी ट्रम्‍प प्रशासनाच्‍या विश्‍वासाला धक्‍का दिला आहे.'
- निवेदनात म्‍हटले होते की,' मिस सॅली यांची नियुक्‍ती ओबामा प्रशासनाने केली होती. सॅली या सीमारेषा आणि निर्वासितांच्‍या धोरणाबद्दल अत्‍यंत कमकूवत आहेत.' 
- यावर प्रतिक्रीया देताना अमेरिकेच्‍या विधी विभागाला लिहिलेल्‍या पत्रात सॅली म्‍हणाल्‍या होत्‍या, ' सध्‍याच्‍या परिस्थित मी ट्रम्‍प यांच्‍या आदेशाचे कितपत समर्थन करु शकेल याबद्दल शंका आहे. नीट पडताळणी न करताच हा अत्‍यंत घाईत हा निर्णय घेण्‍यात आला आहे, असे मला वाटते.'
- सॅली म्‍हणाली होती की, 'अमेरिकेच्‍या विधी विभागातील एक प्रमुख या नात्‍याने शासनाचा प्रत्‍येक आदेश कायद्याच्‍या दृष्‍टीकोनातून योग्‍य आहे की नाही, हे पाहणे आमचे काम आहे.' 
 
सात मुस्लिमबहुल देशातील निर्वासितांना अमेरिकेत नो एन्ट्री
-  अमेरिकेच्या नव्या व्हिसा पॉलिसीनुसार सात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. 27 जानेवारी रोजी यासंबंधीच्‍या आदेशावर ट्रम्‍प यांनी स्‍वाक्षरी केली होती. 
- इराक, ईरान, लीबिया, सूदान, सीरिया, सोमालिया आणि येमेन या 7 देशांचा यामध्‍ये समावेश आहे. 
- याबद्दल पेंटागॉन येथे सुरक्षा अधिकाऱ्यांसमोर बोलताना ट्रम्‍प म्‍हणाले होते, 'कट्टर इस्लामिक दहशतवाद्यांना अमेरिकेबाहेर ठेवण्यासाठी हा उपाय असून,  केवळ अमेरिकेला पाठिंबा देणा-या, अमेरिकेवर प्रेम करणा-यांचाच स्वीकार करू'

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, इराणचे ट्रम्प यांना प्रत्‍युत्‍तर आणि ट्रम्प यांच्‍या निर्णयावर गुगल, फेसबूक अॅपल संतप्त...
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...