आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीनमध्ये दशकभर तरी असेल 'एक मूल' धोरणाचा प्रभाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चीनमध्ये १९७९ मध्ये एक मूल धोरणाला वरिष्ठ पातळीवर मान्यता मिळाली होती. तिथल्या शक्तिशाली सरकारी माध्यमांनीही या धोरणाचा जबरदस्त प्रचार केला होता. मानवाधिकार संघटनांनीदेखील याचा कडवा विरोध केला होता. मात्र, कम्युनिस्ट सरकारला काहीही फरक पडला नव्हता. त्यांचा एकमात्र उद्देश होता की, देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला नियंत्रित करणे. या धोरणाचा व्यापक प्रभाव सर्वत्र पडला. अनेक सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम समोर आले. आता कारण की धोरण बदलले गेले आहे तेव्हा तज्ञांचे असे मत आहे की, चीनमध्ये एक मूल धोरणाचे परिणाम वा प्रभाव एक दशकापर्यंत जाणवत राहतील.


चीनमध्ये एक मूल धोरणाला कुटुंब नियोजनाशी जोडले गेले होते. त्याला ग्रेट वॉल ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग असे म्हटले जाऊ लागले होते. ३६ वर्षांनंतर हे धोरण आता संपुष्टात आले आहे. यामुळे देशात अनेक ठिकाणी उत्साहाची-आनंदाची लाट पसरली आहे. यात अनेक कुटुंबे अशीही आहेत की जी सरकारच्या या उशिरा घेतलेल्या निर्णयाने नाराज आहेत. तज्ज्ञ असे मानतात की, या धोरणाचे नको असलेले साइड इफेक्टही आहेत. या कारणाने या धोरणाचा प्रभाव देशावर दशकापर्यंत कायम राहणार आहे. अचानक एक मूल धोरण संपुष्टात आणल्याने सामाजिक जबाबदारीवरील जोखीम-धोका वाढला आहे. आता लोक वृद्धजनांच्या सेवेसाठी तयार झालेल्या परंपरागत ढाचा सोयी-पद्धतीवर लक्ष देणार नाहीत. महिला-पुरुषांत असमानता वाढेल. यासह समाजातही अशांतता वाढीला लागेल. चीनमध्ये गेल्या गुरुवारी हा मोठा निर्णय झाल्याने त्या लोकांना अधिक आनंद मिळाला, ज्यांना दुसरे मूल हवे होते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, चीनचा वर्तमान सामाजिक ढाचा एक मूल या धोरणावर आधारित आहे वा बनला आहे. याला सामाजिक अधिकारही म्हटले जाते. यासाठी अचानक झालेल्या या बदलाचा परिणाम सध्या तरी मर्यादितच राहील. जेव्हा की एक मूल धोरणाची ही देणगी अजून येणाऱ्या दशकभर तरी प्रभावशाली राहील.

कमी राहू शकतो प्रजनन दर : जनसांख्यिकी विभाग या गोष्टीशी सहमत आहे की, जगभरात प्रजनन दरात घसरण येत आहे. आणि समृद्धीसह महिलांच्या शिक्षणाच्या स्तरात सुधारणा झाली आहे. जागतिक बँकेचे माजी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. हेजल डेंटन जॉर्जटाऊन विद्यापीठात जनसांख्यिकी व विकासाचे विषय शिकवतात. त्या म्हणतात की, एक मूल धोरण बदलण्याच्या परिणामांच्या तुलनेत वर्तमानाची स्थिती (कमी प्रजनन दर) दीर्घकाळासाठी कायम राहील. डॉ. डेंटन म्हणतात की, या काळातील महिलांकडे आपली पसंत निवडण्याचा अधिकार आहे. ती शिक्षित होऊन आपल्या कार्यक्षेत्रातील रोजगार मिळवू शकते. यामुळे ती छोटे कुटुंबच ठेवू शकते. अनेक समृद्ध देश असे आहेत की जिथे या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली जाते आहे. त्यांच्या विकासदराच्या तुलनेत लोकसंख्या वेगाने घटते आहे. अशा अधिकतर देशांमध्ये पाहिले गेले आहे की, तिथे प्रजनन दर लोकसंख्येच्या कायम दरापेक्षाही खाली आहे. म्हणजे प्रमाण पाहिले तर एका महिलेवर २.१ मूल असे ते येते. अनेक कुटुंबे अशी असतात, जी यापेक्षाही अधिक मुलांना जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्रोफेसर रिचर्ड जॅक्सन सांगतात की, असे देश जिथे समृद्धी अधिक आहे आणि रोजगाराच्या संधी जास्त आहेत, तिथे प्रजनन दर फारच कमी आढळला आहे. मी तर असे समजतो की, चीनच्या सामाजिक रीती-रिवाजाचा प्रभाव त्याच्या आजूबाजूला पाहावयास मिळतो आहे. हाँगकाँगमध्येच पाहा ना, तिथे प्रतिमहिला प्रजनन दर २.१ आहे. जेव्हा की बीजिंगप्रमाणे तिथे एक मूल धोरण लागू नाहीये. धोरणात बदलाच्या आधीपर्यंत चीनमध्ये प्रतिमहिला प्रजनन दर १.५ असा होता. याला काही अपवादही आहेत. हे धोरण विशेषकरून शहरात अधिक खंबीरपणे लागू केले होते. जेव्हा की बाहेरील ग्रामीण परिसरात जेथे पहिले मूल जर बालिका मुलगी असेल तर तिथे मुलाच्या इच्छेखातर दुसरे मूल जन्माला घालायची परवानगी दिली जात होती. मला असे वाटते की, धोरण बदलल्यानंतरही संभव हे आहे की, चीनचा प्रजनन दर १.८ प्रतिमहिला होईल.

पूर्वीच व्हायला हवा होता हा निर्णय : - डॉ. जॅक्सन यांच्या मते चीनचा समाज असा आहे की जिथे मोठ्या प्रमाणात मुलांनाच भारताप्रमाणे प्राधान्य दिले जाते. एक मूल धोरणामुळे महिला -पुरुषांचे व्यस्त प्रमाण झाले आहे. १२० मुले यावर १०० मुली आहेत. मला असे वाटते की, चीनमध्ये दशकांपर्यंत लिंगविषमतेचा धोकादायक वारसा कायम राहील. यामुळे हा निर्णय फार पूर्वीच घेतला जायला हवा होता.

लिंगविषमतेत नेमके प्राधान्य कुणाला ?
अमेरिकन एंटरप्राइज इन्स्टिट्यूटचे निकोलस एबरस्टेड यांनी सांगितले की, मानवी लोकसंख्येतील नैसर्गिक रूपाने मुलांचा जन्म अधिकतर होतो. मात्र मुलींच्या तुलनेत त्यांची जीवित राहण्याची शक्यता तुलनेत कमी दिसते. याचप्रमाणे याच जन्मलेल्या मुलांची संख्या व वय जेव्हा दुसऱ्या पिढीला जन्म देण्याच्या अवस्थेत असते, तेव्हा लिंग संतुलन आपोआपच कायम होते. लोकसंख्यातज्ज्ञ मानतात की, सर्वच पूर्व आशियात मुलालाच प्राधान्य दिले जाते. मात्र चीनमध्ये हे टोकाला गेले आहे. तिथे हेही पाहायला मिळते आहे की, जर दुसरे मूल जन्माला घालण्याची परवानगी दिली तर चिनी कुटुंब आपल्या शेजाऱ्यासारखेच कुटुंब ठेवण्याची म्हणजे त्याची नक्कल करायची इच्छा बाळगते.

- ३५ वर्षांनंतर म्हाताऱ्यांचा देश असेल चीन : - एजिंग इन चायनाच्या अहवालानुसार लेखक डॉ. जॅक्सन म्हणतात की, चीनमध्ये विकासासह जन्मदरातही घसरण आली आहे. या कारणामुळे कुटुंबात देखरेख करणाऱ्या युवा सदस्यांच्या संख्येत फारच घट झाली आहे. चीनचे सरासरी आयुष्यमान आहे ३७. संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार तर हे आयुर्मान अजून एक वर्ष कमी आहे. संयुक्त राष्ट्राच्याच लोकसंख्या अनुमानानुुसार वर्ष २०५० पर्यंत अमेरिकेचे सरासरी आयुष्यमान ४२ होईल, जेव्ह ाकी चीनमध्ये ते ५० होईल.
बातम्या आणखी आहेत...