आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करचोरी प्रकरणांमुळे दरवर्षी १८.६ लाख कोटींचा फटका, १०० अब्ज डॉलरचे नुकसान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वॉशिंग्टन - विकसनशील देशांना दरवर्षी करचोरीमुळे ३०० अब्ज डॉलरचा (सुमारे १८.६ लाख कोटी रुपये) फटका बसत आहे. त्यास रोखण्यासाठी धोरणांत पारदर्शकता, संशयित व्यवहार आेळखणारी प्रभावी यंत्रणेची गरज असल्याचे मत जागतिक बँकेने शनिवारी व्यक्त केले.

येथील एका कार्यक्रमात जागतिक बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा सीईआे मुलयानी इंद्रावती म्हणाले, जगातील ६० टक्के व्यापार बहुराष्ट्रीय समुदायांतर्गत होतो. जास्त कर असलेल्या देशांऐवजी कमी कर असलेल्या देशांमध्ये लाभाची घोषणा करतात. करचोरी करण्याची ही एक पद्धत आहे. इंडोनेशियाचे माजी अर्थमंत्री इंद्रावती यांनी अलीकडेच झालेल्या अंकटाडच्या एका पाहणीचा हवाला दिला.

करचोरीमुळे दरवर्षी विकसनशील देशांच्या खजिन्यावर प्रत्यक्षपणे सुमारे १०० अब्ज डॉलरच्या नुकसानीचा परिणाम दिसून येतो. ही रक्कम पुन्हा गुंतवण्यात आल्यानंतर होणाऱ्या उत्पन्नाचा यात समावेश केल्यास नुकसानीचा आकडा वाढून ३०० अब्ज डॉलरवर पोहोचतो. करचोरी रोखण्यासाठी विकसनशील देशांना आपल्या धोरणाला बळकट करावे लागेल. नियमांमध्ये स्पष्टता तसेच पारदर्शकता आणावी लागणार आहे. पैशांची मालकी असलेल्या खऱ्या व्यक्तीची आेळख पटवण्यासाठी कायदा तयार करावा लागणार आहे. एकदा अशा बेकायदा कंपन्यांमध्ये पैसा पोहोचल्यानंतर तो तपास अधिकाऱ्यांच्या कक्षेतून बाहेर जातो. तो परत आणण्यासाठी नंतर बराच कालपव्यय आणि आर्थिक नुकसान देखील सोसावे लागते.

आतापर्यंत ९० देशांशी आदान - प्रदान करार
देशांमध्ये परस्पर माहितीची देवाण-घेवाण गरजेची असल्याचे इंद्रावती यांनी म्हटले आहे. जगातील ९० देशांनी आतापर्यंत करविषयक माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी सहमती करारावर स्वाक्षरी केली आहे. ही प्रक्रिया २०१७ पासून सुरू होईल. त्या प्रक्रियेनंतर करचोरीला आळा बसू शकेल. तसेेच काळा पैसा निर्माण होण्याच्या प्रत्यनांनादेखील मोठ्या प्रमाणात अटकाव करता येऊ शकेल.

विकासासाठी पैसा मिळत नाही : जेटली
इतर देशांमध्ये काळा पैसा जमा केल्यानंतर विकसनशील देशांचे नुकसान होते. विकास कार्यासाठी पैशांचा तुटवडा जाणवतो. काळा पैसा रोखण्यासाठी समान फायनान्शियल रिपोर्टिंग आणि माहितीच्या आदान-प्रदानाची तत्काळ अंमलबजावणी गरजेची आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. २०१७ पासूनच्या अंमलबजावणीसाठी जे देश तयार नाहीत, त्यांनी आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असा आग्रह जेटलींनी धरला.