फसवणूक करणाऱ्या देशांसाठी कडक धोरण आखण्याचे ट्रम्प यांचे आदेश

वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी नागरिकांना रोजगाराच्या संधी देण्यावर भर दिला असून उत्पादन व निर्मितीक्षम कंपन्यांना सरकार प्रोत्साहन देईन. रोजगारनिर्मिती न करणाऱ्या परकीय कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. जे देश अशी फसवणूक करत आहेत त्यांचा रीतसर लेखाजोखा मांडण्याचे आदेश ट्रम्प यांनी दिले. अमेरिकेच्या भरभराटीला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला भगदाड पाडण्याचे काम अनेक देशांनी केले असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला. अमेरिकी कंपन्यांना यापुढे विशेष धोरणांनी आधार दिला जाईल. ‘मेड इन अमेरिका’चा नारा ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये झालेल्या गोलमेज बैठकीत दिला. मेड इन अमेरिका केवळ नामाभिधान नाही. हे उत्पादनापुरते नसून अमेरिकी कामगाराला प्राधान्य असा याचा अर्थ होतो.  अमेरिकी मनुष्यबळ नाकारणाऱ्या कंपन्यांवर कडक निगराणी असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. 

अमेरिकी वस्तूंचे भारतात होते अवैध रिब्रँडिंग  
अमेरिकेतून निर्यात होणारा माल आणि गुंतवणूक याबाबत भारत सरकारचे आर्थिक धोरण भेदभाव वाढवणारे आहे. अमेरिकेच्या काँग्रेस कमिटीने हे मत मांडले आहे. भारतीय उद्योग-व्यापारांना चालना देणारे भारताचे धोरण आहे. यात अमेरिकी मालाला स्थान नाही. काँग्रेस कमिटीने वार्षिक ‘अॅप्रोप्रिएशन बिल २०१८’ मांडले असून त्यात भारताचे आर्थिक धोरण अमेरिकेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकी वाणिज्य, विधी, विज्ञान आणि विविध विभागांनी मिळून हे बिल तयार केले आहे. अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक कराराचे विश्लेषण या अहवालात केले असून हा करार अमेरिकेच्या उपयोगाचा नसल्याचे स्पष्ट लिहिले आहे. अमेरिकेकडून मागवलेल्या बोरिक अॅसिड, बदाम इत्यादी वस्तूंवरून अमेरिकी लेबल काढले जाते. त्याचे भारत रिब्रँडिंग करून ते विकतो. हा प्रकार बेकायदेशीर आहे.