ट्रम्प यांची धर्माच्या आधारे नोकरी नाकारण्याची योजना, मीडियातून जोरदार चर्चा

6 वर्षांपूर्वी

कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे नूतन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा वादग्रस्त निर्णयांचा धडाका सुरूच आहे. लवकरच अमेरिकेत धर्माच्या आधारे नोकरी किंवा सेवा नाकारली जाऊ शकते. यासंबंधीच्या अादेशावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केल्यास नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.

‘एस्टॅब्लिशिंग अ गव्हर्नमेंट-वाइड इनिशिएटिव्ह टू रिस्पेक्ट रिलिजियस फ्रीडम’ नावाचा प्रस्ताव सरकारकडून तयार करण्यात आला आहे. रूढीवादी ख्रिश्चन समुदायाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून यासंबंधीची मागणी केली जात होती. विशिष्ट सेवांसाठी धार्मिक संस्थांना आक्षेप घेणे तथा त्यास नाकारण्याचे अधिकार कायद्याने मिळावेत, अशी मागणी केली जात होती. त्या समुदायाला खूष करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते. ट्रम्प यांच्या या वादग्रस्त प्रस्तावाबद्दलचा दावा ‘वॉल स्ट्रीट’ने केला आहे.

सदर प्रस्तावाच्या आदेशावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केल्यास नूतन राष्ट्राध्यक्ष पुन्हा नवे वादंग निर्माण करणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. कारण अशा प्रकारच्या आदेशामुळे देशातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. धार्मिक स्वातंत्र्या बरोबरच गे समुदायाचे हक्क, प्रजोत्पादन अधिकार इत्यादी मूलभूत अधिकारा वरुन वाद उद्भवणार आहेत. अलीकडेच देशात ट्रान्सजेंडर समुदायाबद्दलचा वाद गाजला होता. ट्रान्सजेंडर लोकांनी वापर केलेल्या बाथरूमवरून हा वाद झाला होता.

अशा प्रकारचा इरादा नाही : व्हाइट हाऊस
ट्रम्प यांच्या संभाव्य आदेशावर प्रसारमाध्यमातून चर्चा रंगू लागली असली तरी प्रत्यक्षात व्हाइट हाऊसचे प्रवक्ते सिएन स्पाइसर यांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला आहे. सरकारचा असा कोणताही इरादा नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. खरे तर आमच्या समोर सध्या नवीन कोणताही आदेश किंवा प्रस्तावाचा विषय नाही. अमेरिकेत प्रत्येकाला आपले धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. त्यात दखल देण्याचा प्रश्नच नाही. सरकार समोर अनेक वेगळ्या कल्पना आहेत. परंतु ट्रम्प दिवसरात्र नवीन कल्पना किंवा माहिती मागवत बसले आहेत, असे समजू नका, असे स्पाइसर म्हणाले.

नाकारण्याचा अधिकार मिळू शकतो
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या मते, ट्रम्प प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावाचा मसुदा अत्यंत चुकीच्या स्वरूपाचा आहे. त्यात व्यक्ती किंवा संस्था एखाद्याला त्याचा धर्म कोणता आहे, हे लक्षात घेऊन नोकरीवर ठेवू शकेल. धर्म पाहून व्यक्तीचे अधिकार नाकारले जाऊ शकतात. अर्थात, धर्माच्या आधारे कुणालाही लाथाळले जाऊ शकते.

आर्थिक फेररचनेचे देखील दिले संकेत
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आर्थिक फेररचनेचे संकेत दिले आहेत. २००८ मध्ये आर्थिक संकटाच्या वेळी काही नियम करण्यात आले होते. ते मागे घेण्यात येणार आहे. बाजारपेठेला व ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात यावेत. त्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, हे पाहण्याचे ट्रम्प यांनी महसूल व कामगार विभागाला दिले आहेत.

अँजेलिना जोलीची ट्रम्प यांच्यावर टीका
मुस्लिमांना प्रवेशबंदी नाकारणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर सर्व स्तरांतून टीका होत असतानाच हॉलीवूड स्टार अँजेलिना जोलीने देखील फटकारले आहे. हा निर्णय भेदभाव करणारा आहे. त्यामुळे जगभरातील पुरुष, महिला व मुलांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. खरे तर प्रत्येक सरकारने नागरिकांमध्ये संतुलन राखले पाहिजे. हे त्यांचे कर्तव्य ठरते, असे जोलीने म्हटले आहे.

जपानच्या खांद्याला-खांदा लावून काम करू
टोकियो- जपानसोबतचे संबंध बळकट करण्यावर अमेरिकेने लक्ष दिले आहे. जपानसोबत खांद्याला-खांदा लावून काम करू, असे संरक्षण मंत्री जेम्स मॅटिस यांनी म्हटले आहे. आम्ही जपान आणि जपानी जनतेसोबत शंभर टक्के आहोत. मॅटिस शुक्रवारी जपान भेटीवर दाखल झाले आहेत. ट्रम्प यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या वरिष्ठ सदस्याने परदेश दौरा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ऑस्ट्रेलियासोबत संबंध ताणले आहेत.

काय आहे सीव्हीआय प्रोग्रॅमचा उद्देश?

- सीव्हीआय प्रोग्रॅमचा उद्देश हा आहे की, अशा हल्लेखोरांना रोखणे जे एकट्याच्या जीवावर अॅटक करू शकतात.

- ट्रम्प प्रशासन गुगल आणि फेसबुक यासारख्या बड्या इंटरनेट कंपन्यांच्या मदतीने अशा कम्युनिटीजसाठी एज्युकेशनल प्रोग्रॅम चालविण्याचा विचार करत आहे.
- मात्र, ट्रम्प प्रशासनाची खरी ही अडचण आहे की, मुस्लिम कम्युनिटीतील लोक त्यांच्यावर अजिबात विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
- सात मुस्लिम देशांतील नागरिकांवर बंदी घातल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाची प्रतिमा आणखी नकारात्मक बनली आहे.
- सीव्हीआय प्रोग्रॅमसाठीच्या बजेटला ओबामा प्रशासनाच्या अगदी शेवटच्या काही दिवसाच्या काळात काँग्रेसने मंजूरी दिली होती. असे असले तरी त्यासाठी फंड अजून दिलेला नाही.
- रिपब्लिकन पक्षाच्या काही खासदाराचे म्हणणे आहे की, जर फक्त कट्टरपंथी इस्लाम शब्दाचा वापर केला तरी मुस्लिम अमेरिकेतून दूर जातील.

प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले...

- पॉलिशी फॉर द मुस्लिम पब्लिक अफेयर्सचे संचालक होदा हेवा यांनी सीव्हीआयबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. होदा यांनी मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीतील हवाल्यावरून म्हटले की, ही खूपच चिंताजनक बाब आहे. एखाद्या धर्माला मानणा-या लोकांकडे तुम्ही असे कायम संशयाने पाहणे योग्य होणार नाही.
- न्यूज एजन्सीने सीव्हीआयशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की,या प्रोग्रॅमचे नाव बदलले जाऊ शकते. पण याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
- मागील वर्षी काँग्रेसने सीव्हीआय प्रोग्रॅमसाठी 10 मिलियन डॉलरचे बजेट ठेवले होते. याबाबतचे लिस्ट 13 जानेवारी रोजी जारी केली होती.

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या