आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ट्रम्प पहिल्याच दिवशी करणार १२ देशांचा व्यापार करार रद्द

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी आपल्या प्राथमिकता जाहीर केल्या. व्हाइट हाऊसमध्ये गेल्यानंतर पहिल्याच दिवशी ट्रान्स पॅसिफिक व्यापारी करार (टीपीपी) ते रद्द करतील. या करारावर गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये न्यूझीलंडच्या ऑकलंडमध्ये स्वाक्षरी केली होती. यात जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासहित १२ देश सामील आहेत. जागतिक व्यापारात यांची ४०%भागीदारी आहे.

ट्रम्प यांनी व्हिडिआे संदेशात सांगितले की राष्ट्राध्यक्ष पद स्वीकारल्यानंतर पहिल्या दिवशी ते काय करणार आहेत. यात आेबामा केअर रद्द करणे वा मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याचा उल्लेख नाही.

ट्रम्प यांनी यापूर्वीही आपली उद्दिष्टे सांगितली होती. नाइजल फराज ब्रिटनचे अमेरिकेतील राजदूत असावेत, असे त्यांनी म्हटले होते. यूके इंडिपेंडंट पार्टीचे नेता फराज यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांची न्यूयॉर्कमध्ये भेट घेतली होती. निवड झाल्यानंतर ट्रम्प यांची भेट घेणारे फराज हे पहिले परदेशी नेते होते. दरम्यान, ब्रिटनच्या ब्रेक्झिट मंत्री डेव्हिड डेव्हिसने म्हटले आहे की अमेरिकेतील ब्रिटिश राजदूताचे पद सध्या रिक्त नाही. सध्या जे राजदूत आहेत तेच पुढील काही वर्षे त्या पदावर राहतील.

टीपीपीरद्द केल्यास काय होईल?
अाशियातीलउदयोन्मुख शक्ती म्हणून नावारूपास येत असलेल्या व्हिएतनाम, मलेशियाला याचा लाभ होणार होता. ही प्रक्रिया थांबेल. अाशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सात देशांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यांच्या आर्थिक राजनैतिक स्थितीवर याचे दूरगामी परिणाम होतील. टीपीपीमध्ये अमेरिका, जपान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा, मेक्सिको यांचा समावेश होता. मात्र, या देशांनी अद्याप संसदेत याची संमती घेतलेली नाही.

ही आहेत उद्दिष्टे
- कोळसा उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्यांवरील प्रतिबंध संपुष्टात आणणार.
- अमेरिका ऊर्जा उत्पादनावर स्वच्छ ऊर्जेअंतर्गत आणलेल्या मर्यादा संपुष्टात येतील.
- उद्योगांवर असलेले ७०% निर्बंध हटवण्यात येतील. सुरक्षा पर्यावरणासंबंधी मर्यादांचे पालन केले जाईल.
- नव्या निर्बंधांना लागू करताना दोन जुने निर्बंध हटवण्यात येतील.
- अमेरिकन कामगारांवर असलेल्या व्हिसा निर्बंधांची छाननी केली जाईल.
- सायबर हल्ल्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी योजना बनवली जाईल.
- सरकारी नोकरी सोडणाऱ्यांवर पाच वर्षांपर्यंत कोणासाठी लाॅबिंग करण्यावर बंदी आणली जाईल.
बातम्या आणखी आहेत...