आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करदाता भागीदार, "बंधक' नव्हे; पूर्वलक्षी प्रभावाने करआकारणी नाही, जेटलींची ग्वाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यूयॉर्क - विदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतात पूर्वलक्षी प्रभावाने करआकारणी होणार नसल्याची ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. करदात्यांकडे "पार्टनर' या नात्याने पाहावे , "बंधक' या नात्याने नव्हे, असे सांगत देशात कमी आणि जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मक दराने आधुनिक करव्यवस्था देण्याचे आश्वासन जेटली यांनी दिले.

पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्समध्ये ते बोलत होते. जेटली म्हणाले, विदेशातीलच नव्हे तर देशातील करदात्यांसाठीही कराचे दर कमी असायला हवेत. सरकारचे नागरिकांकडून जबरदस्ती वसूल करण्याचे साधन म्हणून करांकडे पाहिले जाते. मात्र, करांची कक्षा अधिक व्यापक असायला हवी. कारण प्रत्येक नागरिकाला आपण सरकारचाच एक भाग आहोत असे वाटायला हवे.

आक्षेप कशावर
विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी भारतात कमावलेल्या भांडवली नफ्यावर पूर्वलक्षी प्रभावाने २० टक्के दराने किमान वैकल्पिक कर (मॅट)आकारणी होते. यावर या संस्थांचा आक्षेप आहे. मॅट रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, सरकारने मॅटची मागणी करणारी नोटीस एफआयआयना पाठवली आणि पुन्हा वाद निर्माण झाला.

डिमांडविरोधात कोर्टात जावे : महसूल सचिव
नवी दिल्ली | विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना (एफआयआय) देण्यात आलेल्या ४० हजार कोटी रुपयांच्या कर नोटिसीबाबत मवाळ भूमिका घेण्यास सरकारने नकार दिला आहे. महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी सांगितले, या संस्थांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने करआकारणीत सवलत मागण्याऐवजी टॅक्स डिमांड नोटिसीला न्यायालयात आव्हान द्यावे. दास म्हणाले, एफआयआयनी ३१ मार्च २०१५ पूर्वी कमावलेल्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के किमान वैकल्पिक कर (मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स- मॅट) आकारण्याच्या विरोधात संस्थांनी अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग (एएआर) कडे अपील केले होते. तेथे निकाल विरोधात लागला.