Home | International | Pakistan | Order of the Pakistan government Court of Lahore High Court

‘हाफिज सईदला त्रास देऊ नका; लोककल्याणाची कामे करू द्या’- लाहोर न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था | Update - Apr 06, 2018, 01:00 AM IST

पाकिस्तानातील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईदला थेट समाजसुधारकच संबोधले आहे. त्याच्या जमात

  • Order of the Pakistan government Court of Lahore High Court

    लाहोर- पाकिस्तानातील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईदला थेट समाजसुधारकच संबोधले आहे. त्याच्या जमात-उद-दावा, फलाह -ए-इन्सानियत फाउंडेशन या लोककल्याणकारी संघटना व संस्था आहेत. मात्र, पाक सरकारने त्यांच्यावर निर्बंध लादून त्यांना सेवेपासून वंचित केले आहे, असे लाहोर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाक सरकार हकनाक त्याला रोखत असून समाजकार्यापासून विचलित करत असल्याची टिप्पणी कोर्टाने केली. पाक सरकारने हाफिज सईदला त्रास देऊ नये. मंगळवारी कोर्टाने यासंंबंधीचे आदेश जारी केले होते, असे स्थानिक माध्यमांनी म्हटले आहे.


    पुढील सुनावणीपर्यंत सईदच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण न करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. लाहोर उच्च न्यायालयानेच वर्ष २०१७ मध्ये हाफिज सईदवरील नजरकैद उठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

    जमातच्या याचिकेवर सुनावणी
    मुंबई हल्ल्याला तडीस नेण्यात जमात-उद-दावाचा हात असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे. याविरुद्ध जमातने लाहोर कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सईदची बाजू घेतली आहे. जमातच्या याचिकेत म्हटले आहे की, सरकार लोककल्याणाची कामे करण्यास रोखत आहे. हे घटनेविरुद्ध आहे. अमेरिका, भारतासारख्या देशांच्या दबावाला पाक सरकार बळी पडत आहे.

    २३ एप्रिलपर्यंत खुलाशाचे आदेश
    लाहोर उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला आदेश जारी केले आहेत. प्रांतीय प्रशासनालाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. जमातच्या कामात अडथळे आणण्याविषयी प्रांतीय व राज्य सरकारला खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. २३ एप्रिलपर्यंत खुलासा सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. यादरम्यान जमातने आपली कामे सुरू ठेवावीत असे म्हटले आहे. फलाहा संस्था ३६९ रुग्णवाहिकांद्वारे ७२ हजार नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवते असे वकिलाचे म्हणणे आहे.

    पाक सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सुरू केली कारवाई

    दोन महिन्यांपूर्वी पाक सरकारने सईदच्या जमात-उद-दावा , फलाहा-ए-इन्सानियत संस्थेविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. दहशतवादी कारवायांसाठी निधी पुरवठा करणाऱ्या या संघटना असल्याचे आरोप आहेत. १० फेब्रुवारी रोजी गृह मंत्रालयाने संघटनांचे बँक खाते गोठवण्याचे आदेश दिले होते. हाफिजची बाजू मांडणारा वकील ए.के. डोगरने ही बंदी उठवण्याची मागणी केली. युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल अॅक्ट १९४८ आणि देशाच्या कायद्यादरम्यान विरोधाभास असल्यास देशाच्या कायद्याला प्राधान्य देण्याची प्रथा असल्याचे डोगरने म्हटले आहे.

Trending