Home | International | Pakistan | The idea of ​​permanent ban on all groups including 'Jamaat-ud-Dawa'; Movements in Pakistan

‘जमात-उद-दावा’सह सर्व गटांवर कायम बंदीचा विचार; पाकिस्तानमध्ये हालचाली

वृत्तसंस्था | Update - Apr 09, 2018, 12:30 AM IST

मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माइंड हाफिज सईद आणि त्याच्या जमात-उद-दावा या संघटनेसह गृह मंत्रालयाच्या निगराणी यादीतील

  • The idea of ​​permanent ban on all groups including 'Jamaat-ud-Dawa'; Movements in Pakistan

    इस्लामाबाद- मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माइंड हाफिज सईद आणि त्याच्या जमात-उद-दावा या संघटनेसह गृह मंत्रालयाच्या निगराणी यादीतील सर्व दहशतवादी गट आणि दहशतवाद्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा विचार पाकिस्तान करत आहे. त्यासाठी एका विधेयकाच्या आराखड्यावर काम सुरू आहे.


    पाकिस्तानच्या अध्यक्षांनी अध्यादेश जारी करून गृह मंत्रालयाच्या निगराणी यादीतील प्रतिबंधित संघटना आणि व्यक्तींवर बंदी घातली आहे. आता हे विधेयक या अध्यादेशाची जागा घेईल, असे वृत्त ‘द डॉन’ या वृत्तपत्राने दिले आहे. कायदा मंत्रालयातील सूत्रांचा हवाला देऊन या वृत्तात म्हटले आहे की, प्रस्तावित विधेयकाद्वारे १९९७ मध्ये आणलेल्या दहशतवादविरोधी कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून त्यात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रस्तावित विधेयक तयार करण्याच्या प्रक्रियेत कायदा मंत्रालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. विधेयक तयार करताना पाकिस्तानी लष्करालाही विश्वासात घेण्यात आले आहे.


    पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारवाई कृती दलाच्या (एफएटीएफ) मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या प्रकरणात ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवण्यात यावे, असा संयुक्त प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी संयुक्तपणे मांडला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पाकिस्तान सरकार आता दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसारच हे प्रस्तावित विधेयक तयार करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी पाकिस्तानचे अध्यक्ष ममनून हुसैन यांनी अध्यादेश जारी करून या गटांवर बंदी घातली होती. हा अध्यादेश १२० दिवसांत निरस्त होणार आहे. नॅशनल असेंब्ली या अध्यादेशाला आणखी चार महिने मुदतवाढ देऊ शकते. मात्र त्यासाठी हा अध्यादेश संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवावा लागेल.


    याबाबत पंतप्रधानांचे विशेष सहायक बॅरिस्टर जफरुल्लाह खान यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, एटीएतील दुरुस्ती हा गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. या कायद्यात नवे काही असणार नाही. तो संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांतील तरतुदीनुसार असेल.

    अध्यादेशाला सईदने दिले आहे आव्हान
    पाकिस्तानच्या अध्यक्षांनी जारी केलेल्या अध्यादेशाला हाफिज सईदने याआधीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बाह्य दबावामुळे हा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याचा दावा त्याने केला आहे. हा अध्यादेश घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने डिसेंबर २००८ मध्ये दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांची यादी जारी केली होती. त्या यादीत सईदचे नाव आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यासाठी हाफिजची लष्कर-ए-तोयबा ही संघटना जबाबदार आहे. अमेरिकेने या संघटनेला जून २०१४ मध्ये विदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.

Trending