आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२६/११ च्या न्यायालयीन चौकशी आयोगाला लखवीचे आव्हान, उच्च न्यायालयात याचिका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लाहोर - मुंबईवर २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड झकी-उर- रेहमान लखवी तसेच इतर सहा संशयितांनी या हल्ल्याची चौकशी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या न्यायालयीन आयोगाच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या खटल्याच्या सुनावणीला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. पाकच्या या आयोगाने २०१३ मध्ये भारताचा दौरा करून चार साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला होता.

लखवीचे वकील राजा रिझवान अब्बासी यांनी बुधवारी सांगितले की, आम्ही गेल्या सोमवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात आयोगाच्या सुनावणीला आव्हान दिले आहे. विशेष न्यायालयाने आयोगाचे कामकाज याधीच रद्दबातल ठरवले होते काय, या प्रश्नाला अब्बासी यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. त्यामुळेच आम्ही सोमवारी उच्च न्यायालयात आयोगाच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. यापूर्वीही बचाव पक्षाच्या वकिलांनी २०१३ मध्ये विशेष न्यायालयात चौकशी आयोगाच्या वैधतेला आव्हान दिले होते, पण ते फेटाळण्यात आले होते.

पाकिस्तानच्या या न्यायालयीन चौकशी आयोगात विशेष वकील आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांचा समावेश होता. या आयोगाने २०१३ मध्ये मुंबईला भेट देऊन फिर्यादी पक्षाचे वकील तसेच न्यायाधीश आर. व्ही. सावंत चौघुले यांचा जबाब नोंदवला होता. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाचे मुख्य तपास अधिकारी रमेश महाले तसेच हल्ल्यात ठार झालेल्या दहशतवाद्यांचे शवविच्छेदन ज्यांनी केले त्या गणेश धनराज आणि चिंतामण मोहिते या दोन डॉक्टरांचाही जबाब नोंदवला होता.भारतात गेलेल्या पाकिस्तानच्या चौकशी आयोगाला महत्त्वाच्या चार साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती, असे लखवीच्या वकिलांनी याचिकेत नमूद केले आहे. न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीची तारीख निश्चित केली नाही. लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर लखवी हा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला प्रकरणाचा मास्टरमाइंड असून, अब्दुल वाजिद, मझहर इक्बाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाझ, जमील अहमद आणि युनुस अहमद हे इतर आरोपी आहेत. त्यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न तसेच दहशतवादी हल्ल्याचे नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आरोप आहे. लखवीला गेल्या वर्षी जामीन मिळाला होता. तेव्हापासून तो अज्ञातस्थळी आहे. इतर सहा आरोपी रावळपिंडीतील अदियाळा तुरुंगात आहेत.

खटला आणखी लांबण्याची शक्यता
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सरकारी पक्षाच्या वकिलाने म्हटले आहे की, २४ साक्षीदारांना पाकिस्तानमध्ये जबाब नोंदवण्यासाठी पाठवण्याबाबतचा निर्णय भारताने अजूनही घेतलेला नाही. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी थांबलेली आहे. आता फिर्यादी पक्षाने न्यायालयीन चौकशी आयोगाच्या वैधतेलाच आव्हान दिल्यामुळे खटल्याची सुनावणी आणखी लांबणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...