आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शरीफ यांच्या वकिलांचा अहवालास तीव्र विरोध; पनामागेट प्रकरणी आज होणार पुढील सुनावणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इस्लामाबाद- पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या वतीने पनामा गेटप्ररकरणी युक्तिवाद करत असलेल्या वकिलांच्या चमूने या प्रकरणी नियुक्त चौकशी समितीचा अहवाल नाकारला आहे. पनामा गेट चौकशी समिती पक्षपाती असून हा अहवाल अवैध असल्याचे म्हटले आहे. शरीफ आणि त्यांच्या अपत्यांवर लावलेले आरोप खोटे असून आर्थिक अपहाराच्या आरोपांचाही इन्कार केला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेरतपासणी करावी, असे शरीफ यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे. पनामा गेट आर्थिक घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ६ सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने १० जुलै रोजी आपला अंतिम अहवाल दिला. शरीफ यांच्या वतीने ख्वाजा हारीस यांनी या अहवालाला आव्हान दिले आहे. समितीचा अहवाल मूळ आदेशानुसार नाही. शिवाय कायद्याचे उल्लंघन नव्हे तर घटनाविरोधी अहवाल असल्याचे ख्वाजा म्हणाले. या अहवालातील निष्कर्षांना कायदेशीर आधार नाही.  

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९० मध्ये शरीफ कुटुंबीयांनी घेतलेल्या सदनिकांच्या चौकशीसाठी ६ सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. लंडनच्या पार्क लेन या उच्चभ्रू वसाहतीत या कुटुंबीयांच्या नावे ४ शाही सदनिका आहेत. गेल्या वर्षी पनामा पेपर्स लीक झाले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरात या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते.  

यापूर्वी इमरान खानच्या पाकिस्तान तेहरिक - ए- इन्साफचे प्रतिनिधी नईम बोखारी यांनी चौकशी समितीच्या अहवालाची वाखाणणी केली होती. शरीफ यांना पदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, असे बोखारी म्हणाले होते. शिवाय तेहरीकच्या दुसऱ्या सदस्याने त्यांच्या अटकेचीही मागणी केली आहे.  

विलायतेतून कागदपत्रे घेणे अवैध  
यात जोडण्यात आलेली कागदपत्रे विलायतेतून घेण्यात आली आहेत. हे पाकिस्तानच्या घटनेविरुद्ध आहे. या अहवालाचा १० वा भाग चौकशी समितीच्या विनंतीवरून गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. हेदेखील अजब असल्याचे शरीफ यांचे वकील म्हणाले. चौकशी समितीचा अहवाल फेटाळण्याची मागणी ख्वाजा हारीस यांनी केली. 
बातम्या आणखी आहेत...