आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानामध्ये हिंदू विवाह विधेयकास सिनेटची मंजुरी, देशातील पहिला हिंदू पर्सनल लॉ ठरणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इस्लामाबाद - बहुप्रतीक्षित हिंदू विवाह विधेयक २०१७ ला पाकिस्तानच्या सिनेटमध्ये अखेर मंजुरी मिळाली आहे.  त्यामुळे देशातील हिंदू समुदायातील विवाहांची नोंद करणे अनिवार्य होईल. राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.  
 
नॅशनल असेंब्लीमध्ये हिंदू पर्सनल लॉसंबंधीच्या विवाह विधेयकाला अगोदरच मंजुरी मिळाली होती. सिनेटमध्येही त्याला पारित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानातील हिंदू समुदायाने हे विधेयक मान्य केले आहे. कारण पाकिस्तानात हिंदू समुदायातील विवाहांची नोंदणी, घटस्फोट, पुनर्विवाह इत्यादी गोष्टी कायद्याच्या कक्षेत मोडत नव्हत्या. नव्या विधेयकानुसार विवाहयोग्य वर-वधूसाठी किमान वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे हिंदू महिलांना विवाह झाल्याचा लेखी पुरावा मिळणार आहे. 

राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतर तो पंजाब, बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात लागू राहणार आहे. सिंध प्रांतात अगोदरच हिंदू विवाह कायदा आहे. दरम्यान, देशाची राज्यघटना अशा सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे स्वतंत्र कायद्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करून जामैत उलेमा-ए-इस्लाम फज्ल पक्षाचे सिनेटर मुफ्ती अब्दुल सत्तार यांनी त्यास विरोध केला होता. परंतु सिनेटचे अध्यक्ष नसरिन जलील यांनी सत्तार यांचा दावा फेटाळला. ते म्हणाले, स्वतंत्र कायद्याला विरोध करणे अयोग्य आहे. केवळ मानवी हक्काचे उल्लंघन म्हणून नव्हे, तर इस्लामच्या दृष्टीनेही असा विरोध  अयोग्य ठरतो. त्यामुळे अशा निर्णयाला विरोध करून काहीही साध्य होणार नाही.
 
रमेशकुमार वांकवानींचे परिश्रम  
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) पक्षाचे खासदार रमेशकुमार वांकवानी हे गेल्या तीन वर्षांपासून हिंदू विवाह कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांच्या प्रयत्नाला आतापर्यंत मोठे यश आले आहे. या कायद्यामुळे बळजबरीने धर्मांतर करून विवाह करण्यास कायद्याने अटकाव होईल, असा विश्वास वांकवानी यांनी व्यक्त केला आहे. विवाह बळजबरीने झाला होता हे सिद्ध करणे हिंदू महिलेला कठीण जात होते. आता महिलांच्या सोबत कायदा राहणार आहे. 
 
‘निकाहनामा’च्या धर्तीवर ‘शादी पारथ’  
नवीन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर निकाहनाम्याच्या धर्तीवर शादी पारथ हे दस्तऐवज अनिवार्य ठरणार आहे. त्यावर पुरोहिताची स्वाक्षरी राहील. त्याची विवाहासंबंधी सरकारी कार्यालयात नोंदणी करावी लागणार आहे. 
 
पहिला पर्सनल लॉ  
पाकिस्तान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हिंदू विवाह विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी केवळ राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी बाकी आहे. त्यानंतर देशात लागू होणारा तो पहिला हिंदू पर्सनल लॉ ठरणार आहे. २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी नॅशनल असेेंब्लीमध्ये त्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...