आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लखवीच्या जामिनाला आव्हान देणार नाहीच; सरकारला मर्यादा असल्याचा पाकचा नवा सूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लाहोर- मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार झकी-उर-रहेमान लखवी याच्या जामीन मंजुरीला पाकिस्तान सरकार पुन्हा न्यायालयीन आव्हान देणार नाही. सरकारच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले. सरकारच्या काही मर्यादा आहेत, त्यामुळेच नव्याने आव्हान देणार नसल्याचे सांगण्यात आले. लखवीच्या जामिनाला आव्हान देणारी याचिका पाक सरकारने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात एप्रिलमध्ये दाखल केली होती. २६/११ चे प्रकरण २ महिन्यांत निकाली काढावे, असे आदेशही न्यायालयाने संबंधित पीठाला दिले होते. उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करण्याची सरकारची याचिका महिनाभरापूर्वी फेटाळली होती. त्यामुळे नव्याने सरकार जामीन रद्द करण्यासाठी याचिका करणार नाही.

दहशतवादविरोधी न्यायालयाने हा खटला दोन महिन्यांत निकाली काढला नाही तर उच्च न्यायालय लखवीचा जामीन रद्द करेल, असेही यापूर्वी न्यायालयाने जाहीर केले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाइन अवधीपैकी दीड महिन्याचा काळ झाला आहे. अद्याप पाकिस्तान सरकारकडून लखवीच्या जामिनाला आव्हान देण्याच्या काहीच हालचाली दिसून आल्या नाहीत. बचाव पक्षाच्या वकिलाकडून न्यायालयीन प्रक्रियेला दिरंगाई झालीच तर उच्च न्यायालय त्याचा जामीन रद्द करणार होते. मात्र, स्थिती अगदी विपरीत असून फिर्यादी पक्षाकडूनच या खटल्याचा निकाल लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे डेडलाइनमध्ये याचा निकाल मिळेल की नाही, हाच संभ्रम असल्याचे एका उच्चाधिकाऱ्याने सांगितले. नाव गुप्त ठेवण्याच्या पूर्व अटीवर फिर्यादी पक्षाकडूनच या खटल्याची चालढकल होत असल्याचे सांगण्यात आले.

२००९ पासून खटला सातत्याने प्रलंबित
५५ वर्षीय लखवीला १० एप्रिल रोजी रावळपिंडी येथील अदिला कारागृहातून जामिनावर मुक्त करण्यात आले होते. भारतानेही हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलून धरला होता. लखवीच्या खटला संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल भारताने नाराजी दर्शवली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव लखवीला कैदेतच राहू द्यावे, असे पाकच्या पंजाब सरकारचे आदेशही उच्च न्यायालयाने फेटाळले. दहशतवादविरोधी न्यायालयात हा खटला २००९ पासून प्रलंबित आहे.
बातम्या आणखी आहेत...