अमेरिका भारतासोबत संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवणार, पाकिस्तानच्या मदतीवर आणले निर्बंध

वॉशिंग्टन - संरक्षण क्षेत्रात भारतासोबतचे संबंध बळकट करण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेने ६२१.५ अब्ज डॉलरच्या (४० हजार अब्ज रुपये)  विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय वंशाच्या खासदार अॅमी बेरा यांनी मांडलेल्या सुधारित ‘नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन अॅक्ट (एनडीएए)-२०१८’ या विधेयकाला पारित करण्यात आले.  

 

हा कायदा १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. एनडीएए-२०१८ च्या प्रस्तावाला सभागृहाने ८१ विरुद्ध ३४४ मतांनी मंजूर केले होते. सभागृहात भारतासंबंधी सुधारित करण्यात आलेल्या प्रस्तावात  महत्त्वाची भूमिका मांडण्यात आली.  लवकरच अमेरिका व भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत  विचार-विनिमय केला जाईल. त्यावर उभय देश रणनीती ठरवतील. अमेरिका जगातील सर्वात जुनी व भारत जगातील सर्वात मोठी लाेकशाही आहे. ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांत संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासंबंधी रणनीती बनायला हवी.

 

पाकिस्तानच्या मदतीवर  आणले निर्बंध
अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने पाकिस्तानच्या संरक्षण अर्थसाह्य देण्याच्या प्रक्रियेवर जास्तीचे निर्बंध लावले आहेत. पाकिस्तानला मदतीची गरज भासल्यास पहिल्यांदा दहशतवादाच्या विरोधातील लढाईत समाधानकारक प्रगती दाखवून द्यावी लागेल, अशी शर्त ठेवण्यात आली आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवादी व दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत पुरवली जात आहे, असा दावा प्रसारमाध्यमातून करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने पाकिस्तानवर निर्बंध लावली आहेत. या संबंधी राष्ट्रीय संरक्षण कायद्यात तीन दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. नवीन संशोधनानुसार १ ऑक्टोबर २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१८ दरम्यान अमेरिकेकडून सुमारे २५.७१ अब्ज रुपयांचा निधी पाकिस्तानला देण्यात येणार होता. परंतु पाकिस्तानकडून दहशतवादाच्या मुद्द्यावर काहीही ठोस कारवाई केली जात नाही. तोपर्यंत या निधीचा पुरवठा केला जाणार नाही. पाकिस्तानने वझिरिस्तानमध्ये हक्कानी नेटवर्कच्या विरोधात मोहिम उघडली आहे.